AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

‘या’ बँकेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, संपूर्ण बँकच विकणार, आता ग्राहकांचे काय?

सीसीईएने बँकेतील 100% हिस्सेदारी विक्रीस मान्यता दिली. तसेच एलआयसी भागभांडवलही विकेल. तसेच व्यवहार सल्लागारासाठी वित्तीय अटीही सरकारने शिथिल केल्यात.

'या' बँकेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, संपूर्ण बँकच विकणार, आता ग्राहकांचे काय?
Government Companies
| Edited By: | Updated on: Jul 09, 2021 | 11:23 PM
Share

नवी दिल्लीः आयडीबीआय बँक सरकारकडून खासगी हातात जात असल्याची मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकार बँकेत आपला संपूर्ण हिस्सा विकणार आहे. आर्थिक विषयांवर सीसीईए-कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत आयडीबीआय बँकेसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सीसीईएने बँकेतील 100% हिस्सेदारी विक्रीस मान्यता दिली. तसेच एलआयसी भागभांडवलही विकेल. तसेच व्यवहार सल्लागारासाठी वित्तीय अटीही सरकारने शिथिल केल्यात. (Modi Government Big Decision Regarding Idbi Bank, The Whole Bank Will Be Sold, Now What About The Customers?)

भारत सरकारचा वाटा 45.48 टक्के आहे

भारत सरकार आणि एलआयसी या दोघांची मिळून आयडीबीआय बँकेत 94 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे. यापैकी भारत सरकारचा वाटा 45.48 टक्के आहे. एलआयसीकडे 49.24 टक्के आहे. एलआयसी सध्या आयडीबीआय बँकेचा प्रवर्तक आहे आणि बँकेच्या व्यवस्थापनावर त्याचे नियंत्रण आहे. सरकार तेथील सह-प्रवर्तक आहे.

आता काय होईल?

निर्गुंतवणूक विभागाच्या स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की, या निर्गुंतवणुकीसाठी व्यवहार सल्लागार म्हणून आरएफपीमध्ये बदल करण्यात आलेत. बँक गॅरंटी फी 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणलीय. आता बिडर्सच्या शॉर्टलिस्टिंगवर 25% फी दिली जाईल. उर्वरित 75 टक्के फी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर दिली जाईल. जर व्यवहार झाले नाहीत तर सल्लागारास 10 लाख रुपये भरपाई मिळेल. आयडीबीआय ही एक सरकारी बँक होती, जी 1964 मध्ये देशात स्थापन झाली. आयडीबीआयमध्ये गुंतवणूक करून एलआयसीने 51 टक्के भागभांडवल खरेदी केले होते, आता सरकारने संपूर्ण हिस्सा विकल्यानंतर ही बँक पूर्णपणे खासगी बँक होईल.

ग्राहकांचे काय होईल?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, त्याचा कर्मचारी आणि ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही सर्व सुविधा मिळतील. आर्थिक वर्षात (2021-22) निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले. बँकांच्या खासगीकरणाबरोबरच सरकारने पुढील वित्तीय वर्षात सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णयही घेतलाय. आयडीबीआय बँकेच्या सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीमुळे ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँकेच्या सर्व सेवा अखंड राहतील.

संबंधित बातम्या

iDelight Monsoon Bonanza: ICICI बँकेकडून कॅशबॅक ऑफर, कोणत्या वस्तूंवर किती सूट, जाणून घ्या…

नोटाबंदीचा गेम: 25 कोटींच्या नोटांच्या बदल्यात द्यावा लागला 42 कोटींचा टॅक्स, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Modi government big decision regarding idbi bank, the whole bank will be sold, now what about the customers?

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.