AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ऑनलाईन फूड मागवणे महागणार, जीएसटीच्या बोझ्याने स्विगी, झोमॅटोने घेतला निर्णय

या करवाढीने झोमॅटो आणि स्विगी कंपन्यांचे फायद्याचे गणित बिघडणार आहे. हे प्लॅटफॉर्म अनेक ऑर्डरची मागणी वाढवण्यासाठी डिलिव्हरी शुल्क देखील माफ करत होत्या. आता मात्र गणितच बदलणार आहे.

ऑनलाईन फूड मागवणे महागणार, जीएसटीच्या बोझ्याने स्विगी, झोमॅटोने घेतला निर्णय
Online Food - Swiggy, Zomato
| Updated on: Sep 07, 2025 | 9:35 PM
Share

तुम्ही जर ऑनलाईन ऑर्डर करुन जेवण मागवत असाल आणि स्विगी, झोमॅटो सारख्या सेवांचा वापर करत असाल तुमच्या खिशाला फटका बसणार आहे. कारण येत्या सणासुदीच्या सिझनमध्ये ऑनलाईन फूडची मागणी वाढणार आहे. आणि गेल्या काही दिवसापूर्वी झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठीकीत ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या डिलिव्हरी सेवेवर १८ टक्के जीएसटीची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या भरपाईसाठी अनेक कंपन्यांनी टॅक्स लागू होण्याआधीच ग्राहकांना मोठा झटका दिला आहे.

डिलिव्हरीवर १८ टक्के टॅक्स

गेल्या ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत जीएसटी रिफॉर्म संदर्भात अनेक महत्वाच्या घोषणा झाल्या. चार टॅक्स स्लॅब ऐवजी आता ५ टक्के – १८ टक्के असे दोनचा टॅक्स स्लॅब लावण्यात आले आहेत. तसेच घरगुती सामान टीव्ही -एसी, कार – बाईक सह अनेक वस्तू दर कमी करण्याची घोषणा ही झाली आहे. परंतू काही वस्तूंवरील नवा कर वाढवला आहे. या वेळी जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या डिलिव्हरी सेवांवर १८ टक्के कर लावला आहे. हा कर २२ सप्टेंबर पासून लागू होईल. याआधी या सेवेला कर नव्हता. आता CGST Actच्या कलम ९ ( ५ ) अंतर्गत ही सेवेलाही कर लावला आहे.

GST लागू होण्याआधीच घेतला निर्णय

सरकारच्या हा निर्णय लागू होण्यास आता १५ दिवसांचा वेळ शिल्लक असताना पीटीआयच्या वृत्तानुसार झोमॅटो,स्विगी आणि मॅजिकपिन सारख्या ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मनी जीएसटी होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म फिमध्ये मोठी वाढ केली आहे.त्यामुळे या वाढीमुळे देशभरातील लाखो लोकांसाठी आता ऑनलाईन फूड मागवणे महागात पडणार आहे.

जेथे एकीकडे स्विगीने त्यांच्या प्लॅटफॉर्म फीला जीएसटी सह १५ रुपये केली आहे. दुसरीकडे झोमॅटोने देखील त्यांचा चार्ज वाढवून १२.५० रुपये ( जीएसटीला सोडून ) केला आहे. फूड डिलिव्हरी करणारी आणखी एक कंपनी मॅजिकपिन देखील आपल्या व्यापारावर पडलेल्या भारामुळे प्लॅटफॉर्म फि सुधारुन आता १० रुपये प्रति ऑर्डर केली आहे.

स्विगी झोमॅटोवर वाढणार बोझा

भारतातील सर्वात मोठी फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटो आणि स्विगी यांच्या दर वाढी बद्दल तज्ज्ञांच्या मते सरकारच्या १८ टक्के जीएसटीच्या निर्णयाने मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.या दोन्ही कंपन्यांना एकत्रपणे १८० ते २०० कोटींचा अतिरिक्त कराचा भार सहन करावा लागू शकतो. ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली यांनी सांगितले की या पावलाने फूड-टेक प्लेटफॉर्मच्या महसूल मॉडेल आणखी जठील होणार आहे. त्यांचे फायद्याचे गणित बिघडणार आहे. एप्रिल – जूनच्या तिमाहीत झोमॅटोने ४५१ कोटी रुपये आणि स्विगीने १९२ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला होता. परंतू अतिरिक्त जीएसटी भरपाईने मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो.

साताऱ्यातील ड्रग्स फॅक्टरी प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ:
साताऱ्यातील ड्रग्स फॅक्टरी प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ:.
लिओनल मेस्सीच्या दौऱ्यात गोंधळ अन् लाठीचार्ज
लिओनल मेस्सीच्या दौऱ्यात गोंधळ अन् लाठीचार्ज.
19 डिसेंबरला राजकारणात मोठी घडामोड! पृथ्वीराज चव्हाणांचा खळबळजनक दावा
19 डिसेंबरला राजकारणात मोठी घडामोड! पृथ्वीराज चव्हाणांचा खळबळजनक दावा.
मेस्सीच्या स्वागतासाठी मुंबईत वांद्रे सी लिंकवर आकर्षक रोषणाई
मेस्सीच्या स्वागतासाठी मुंबईत वांद्रे सी लिंकवर आकर्षक रोषणाई.
मुंबईत बेपत्ता मुलांची संख्या वाढली, राज ठाकरेंचा सावल
मुंबईत बेपत्ता मुलांची संख्या वाढली, राज ठाकरेंचा सावल.
शरद पवारांना भारतरत्न देण्याची मागणी, सदावर्ते, पडळकरांनी उडवली खिल्ली
शरद पवारांना भारतरत्न देण्याची मागणी, सदावर्ते, पडळकरांनी उडवली खिल्ली.
42 हजार मिळतात म्हणून पीएचडी? दादांच PhD शिष्यवृत्तीवरचं वक्तव्य वादात
42 हजार मिळतात म्हणून पीएचडी? दादांच PhD शिष्यवृत्तीवरचं वक्तव्य वादात.
पार्थ पवार घोटाळा प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर ठपका, त्यांनी का रोखलं नाही?
पार्थ पवार घोटाळा प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर ठपका, त्यांनी का रोखलं नाही?.
पार्थ पवार काही छोटं बाळ... जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दमानियांची टीका
पार्थ पवार काही छोटं बाळ... जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दमानियांची टीका.
परबांचं विधानसभेत पेनड्राईव्ह बॉम्ब, 'त्या' अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?
परबांचं विधानसभेत पेनड्राईव्ह बॉम्ब, 'त्या' अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?.