Paytm च्या अडचणीत आणखी वाढ, आता बसला इतक्या कोटींचा दंड

Paytm : रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांना सामोरे जात असताना पेटीएमच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. कारण आता फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला मोठा दंड सुनावला आहे. या प्रकरणाची माहिती देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, बेकायदेशीर कामांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांनी आपली बेकायदेशीर कमाई पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या खात्यात ठेवली आणि नंतर ती इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली.

मनी लाँड्रिंग अंतर्गत पेटीएम कंपनीला 5.49 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट-इंडिया (FIU-IND), मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर दंड ठोठावला आहे.’

निवेदनात म्हटले आहे की FIU-IND ला ऑनलाइन सट्टेबाजी आयोजित करण्यासह अनेक बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांच्या नेटवर्कबद्दल कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींकडून माहिती मिळाली. पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा आढावा त्याच आधारावर सुरू झाला.

यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला 29 फेब्रुवारीनंतर ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये नवीन ठेवी किंवा क्रेडिट स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. नंतर ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन मध्यवर्ती बँकेने ही मुदत १५ मार्चपर्यंत वाढवली आहे.

पेटीएम पेमेंट्स बँक आणि पेटीएमने त्यांची आंतर-कंपनी करार बंद करण्याची माहिती दिली होती. यामुळे 15 मार्चनंतर ग्राहकांना त्यांचे वॉलेट वापरता येईल की नाही हे आव्हान निर्माण झाले. पेटीएमने म्हटले आहे की त्यांच्या ग्राहकांना व्यवहारांमध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे आणि ते यासाठी अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे.

RBI ने म्हटले आहे की UPI हँडलचे स्थलांतर फक्त त्या ग्राहकांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी असेल ज्यांचे UPI हँडल पेटीएम पेमेंट बँकेशी जोडलेले आहे. आरबीआयचे हे पाऊल पेटीएम पेमेंट बँकेच्या त्या ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा देईल ज्यांचे UPI पेटीएम पेमेंट बँकेशी लिंक आहे.

UPI व्यवहार पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून होत असल्याने, पेटीएम सध्या टीपीएपी म्हणून वर्गीकृत नाही. दुसरीकडे, Amazon Pay, Google Pay, Mobikwik, PhonePe आणि WhatsApp सह 22 संस्थांकडे सध्या TPAP परवाने आहेत.

कोणतेही UPI खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी ते बँक खात्याशी लिंक करणे महत्वाचे आहे. NCPI देशभरातील UPI व्यवहारांवर देखरेख करते.