पंतप्रधान मोदींकडून दोन नव्या योजनांचे लोकार्पण, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिकांना काय फायदा होणार?

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) दोन नव्या योजनांचा शुभारंभ केला. या RBI रिटेल डायरेक्ट योजना आणि रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना आहेत. RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम अंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे त्यांना भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याचा एक नवीन मार्ग मिळेल. या योजनेंतर्गत गुंतवणूकदार आरबीआयकडे सरकारी सिक्युरिटीज खाते ऑनलाइन मोफत उघडू शकतात.

तर रिझर्व्ह बँक-एकात्मिक लोकपाल योजनेचा उद्देश आरबीआयद्वारे नियंत्रित केलेल्या संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक चांगली प्रणाली प्रदान करणे हा असेल. ही योजना वन नेशन-वन ओम्बड्समनवर आधारित आहे. यामध्ये ग्राहकांना तक्रारी करण्यासाठी एक पोर्टल, एक ईमेल आणि एक पत्ता अशी सुविधा देण्यात आली आहे. तक्रारींना त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि अभिप्राय देण्यासाठी जागा मिळेल.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

कोरोनाकाळात रिझर्व्ह बँकेने प्रशंसनीय काम केले आहे. देशाच्या विकासात हा काळ महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये आरबीआयची भूमिकाही महत्त्वाची असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सामान्य लोकांच्या सुविधा वाढवण्यासाठी, RBI ने त्यांना लक्षात घेऊन सतत अनेक पावले उचलली आहेत. या नव्या योजनांच्या माध्यमातून गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवली जाईल. भांडवली बाजारातील प्रवेश अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होईल. यामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीचा एक सोपा आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध झाला आहे. तर लोकपाल योजनेमुळे तक्रारी करण्यासाठी नवे व्यासपीठ मिळाले आहे. तुम्ही तक्रारींचे निराकरण करण्यात किती सक्षम आहात, यावर लोकशाहीचे यश अवलंबून असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.

काय आहे लोकपाल योजना?

एकात्मिक लोकपाल योजनेचा उद्देश तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करणे हा आहे जेणेकरून भारतीय रिझर्व्ह बँक संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियम तयार करू शकेल. पीएमओने सांगितले की, “या योजनेची मध्यवर्ती संकल्पना ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. या अंतर्गत एक पोर्टल, एक ई-मेल आणि एक पत्ता असेल जेथे ग्राहक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात. ग्राहक त्यांच्या तक्रारी सबमिट करू शकतात, कागदपत्रे सबमिट करू शकतात, त्यांच्या तक्रारी/कागदपत्रांच्या स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतात आणि अभिप्राय देऊ शकतात.

यासाठी एक बहुभाषिक टोल फ्री क्रमांक देखील दिला जाईल, ज्यावर तक्रारींचे निवारण आणि तक्रारी दाखल करण्याबाबत आवश्यक ती सर्व माहिती दिली जाईल.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, 2013 लागू करण्यात आला. त्याअंतर्गत केंद्रासाठी लोकपाल आणि राज्यांसाठी लोकायुक्त अशी व्यवस्था करण्यात आली. लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना घटनात्मक दर्जा नाही, या दोन्ही संस्था वैधानिक संस्था आहेत. लोकपाल लोकपाल (स्वीडनमधील प्रशासकीय आणि लोकप्रतिनिधींच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था) सारखे कार्य करते. ही संस्था एका विशिष्ट श्रेणीत येणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामावर लक्ष ठेवते आणि त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारींची चौकशी करते. तपासात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर ही संस्था कारवाई करते.

छोट्या गुंतवणूकदारांना खास गिफ्ट

RBI रिटेल डायरेक्ट योजना यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये जाहीर करण्यात आली होती. किरकोळ गुंतवणूकदारांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये – प्राथमिक आणि दुय्यम दोन्ही – सुलभ प्रवेश प्रदान करणे हा उद्देश आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार त्यांचे गिल्ड सिक्युरिटीज खाते (रिटेल डायरेक्ट) RBI कडे देखील उघडू शकतात.

रिझर्व्ह बँकेच्या रिटेल डायरेक्ट योजनेमुळे आता सामान्य गुंतवणूकदारांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करता येईल. रिटेल डायरेक्ट योजनेचे अकाऊंट विनामूल्य उघडता येईल.

इतर बातम्या:

पंतप्रधान मोदींकडून छोट्या गुंतवणूकदारांना खास गिफ्ट; लाँच करणार रिटेल डायरेक्‍ट स्‍कीम