PPF, सुकन्या समृद्धीसह पोस्ट ऑफिस योजनेतील नियमात मोठे बदल, जबरदस्त सवलती

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धी योजने(SSY)सह अन्य पोस्टल सेव्हिंग्स स्कीम्स (Postal Savings Schemes) गुंतवणूक करणं सहजसोपं झालं आहे.

या योजनेत नाव नोंदण्यासाठी पीओएमआयएसचा फॉर्म भरावा लागेल. हा फॉर्म भरत असताना तुम्हाला ओळखपत्र, निवासी पुरावा, 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो आवश्यक असणार आहेत.

Anish Bendre | Updated on: Oct 06, 2020 | 11:12 AM

नवी दिल्ली : भारतीय पोस्ट ऑफिसने (Department of Post) ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धी योजनेसह (SSY) अन्य पोस्टल सेव्हिंग्ज स्कीम्समध्ये (Postal Savings Schemes) गुंतवणूक करणं सहज-सोपं केलं आहे. भारतीय पोस्ट ऑफिस विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पोस्ट ऑफिसच्या ग्रामीण डाक सेवक (GDS – Gramin Dak Sevak) विभागांत चेकची सुविधा नाही. त्यामुळे विड्रॉल फॉर्म (SB-7)च्या माध्यमातून डिपॉझिट आणि अकाऊंट उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. (PPF SSY and other postal savings schemes deposit rules changed) करता येणार 5,000 रुपयांपर्यंत डिपॉझिट भारतीय पोस्ट ऑफिसच्या या निर्णयानंतर ग्रामीण डाक सेवक विभागात आगामी डिपॉझिट आणि नवं खातं उघडण्यासाठी विड्रॉल फॉर्म (SB-7)बरोबर सेव्हिंग्स बुक असलेल्या पासबुकवर काम चालवावं लागणार आहे. या फॉर्मबरोबर 5000 रुपयांपर्यंत डिपॉझिट करता येणार आहे. हा नियम 5000 रुपयांपासून नव्या पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड अकाऊंट उघडण्यासाठीही लागू आहे. 5,000 रुपयांहून अधिक डिपॉझिट करण्यासाठी काय करावं लागेल? 5,000 रुपयांहून अधिक डिपॉझिट करण्यासाठी ग्राहकांना विड्रॉल फॉर्म SB-7बरोबर पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स बुक पासबुक आणि पे-इन-स्लिपसुद्धा द्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय संबंधित योजनेसाठी SB/RD/SSA किंवा PPFचे पासबुकही दाखवावे लागणार आहे. ही कागदपत्रे पोस्ट मास्टरकडून तपासली जातील. यानंतर तुम्हाला अकाऊंट ऑफिसरकडून पासबुक आणि पावती मिळेल. (PPF SSY and other postal savings schemes deposit rules changed)

गेल्या आठवड्यात केंद्राने स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स (Small Savings Schemes) वर मिळणाऱ्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचं ठरवलं होतं. यामध्ये पीपीएफ, एनएससी याप्रमाणेच अन्य स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सचा देखील समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी या योजनांवरील व्याजदरामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत एक अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती.