नव्या सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळेल; GST परिषदेच्या निर्णयांचं पीएम मोदींकडून कौतुक
जीएसटी परिषदेने आज पार पडलेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत, ज्यांचं स्वागत आता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही केलं आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं, जाणून घ्या...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या नवीन सुधारणांचे स्वागत केले असून, परिषदेने घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम होईल असेही यावेळी मोदींनी सांगितले आहे. त्यांनी याबद्दल एक सविस्तर पोस्ट शेअर केली आहे. जीएसटी परिषदेच्या या नव्या सुधारणांनुसार जीएसटी अधिकाऱ्यांचे करदात्यांना थेट अटक करण्याचे अधिकार पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. खटला दाखल करण्यासाठीची किमान मर्यादा १ कोटींवरून वाढवून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय १०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या जीएसटी नोटिसा जारी न करण्याचा आणि प्रलंबित नोटिसा मागे घेण्याचा निर्णय कौन्सिलने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य व जीवन विम्याच्या जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोंदींनी नेमकं काय म्हटलंय?
जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या जीएसटी सुधारणांच्या नव्या टप्प्याचे मी स्वागत करतो. अटक करण्याच्या तरतुदी हटवणे, गुन्हेगारी तरतुदींचे अधिक व्यापक प्रमाणात शिथिलीकरण करणे आणि करप्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, या कौन्सिलच्या शिफारशींचा सकारात्मक परिणाम होईल, असे मला वाटते. निर्णय प्रक्रियेला वेग देणे, अनुपालनाचा खर्च कमी करणे, परताव्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करणे आणि विश्वासावर आधारित करप्रशासनाला प्रोत्साहन देणे हा या सुधारणांमागील स्पष्ट उद्देश असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
एकूण जीएसटी व्यवस्था ही अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सुलभ करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांशी या सुधारणा सुसंगत आहेत, असंही मोदींनी या एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयानंतर व्यापारीवर्गाकडूनही सकारात्मक आणि स्वागतार्ह भूमिका समोर येत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ५७ वी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये हे वरील सर्व निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील एका निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तो म्हणजे जीएसटी उल्लंघनाच्या प्रकरणात थेट खटला भरण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय गुन्ह्यांसाठी असलेली किमान शिक्षेची तरतूदही हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे दंड किंवा शिक्षेचे स्वरूप आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
