Crypto currency: देशात क्रिप्टोला अधिष्ठान नाहीच; क्रिप्टोवरील बंदी अगदी योग्यच असल्याची रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरची स्पष्ट भूमिका
देशात क्रिप्टोकरन्सीला अधिष्ठान मिळाणार नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी क्रिप्टो करन्सीला मान्यता न देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. तरीही समाज माध्यमातून क्रिप्टोला देशात मान्यता मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. क्रिप्टोवरील बंदी योग्यच असल्याची स्पष्ट भूमिका घेत रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरने या चर्चांना पुन्हा एकदा पूर्णविराम दिला.
क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी (Crypto currency ban)घालणे हा भारतासाठी कदाचित सर्वात योग्य पर्याय आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर (T Rabi Shankar) यांनी स्पष्ट केल्याने सरकारचे क्रिप्टो बाबतीतील निर्णायकी धोरण पुन्हा एकदा समोर आले. क्रिप्टोकरन्सीला चलन, मालमत्ता किंवा वस्तू म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकत नाही हे लक्षात आले आहे. या करन्सीकडे अंगभूत कॅश फ्लो नाही. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीचे नियमन केले जावे हा जो मतप्रवाह आहे, त्यांचा युक्तीवाद आम्ही तपासला आहे. परंतू क्रिप्टो आरबीआयच्या नियमांवर कुठेच टिकू शकत नाही.
क्रिप्टो-तंत्रज्ञान हे सरकारी नियंत्रण टाळण्यासंदर्भातील तत्वांवर आधारित आहे, हे आपण पाहिले आहे. नियंत्रित वित्तीय प्रणालीला बायपास करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सी विशेषत: विकसित केल्या गेल्या आहेत.औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेपासून क्रिप्टो करन्सी पळ काढत आहे. या अभासी चलनामुळे आर्थिक अखंडता, सार्वभौमत्व धोक्यात येते. केवायसी, सुरक्षा, गुंतवणुकदारांच्या पुंजीचे संरक्षण याची शक्यताच क्रिप्टो करन्सीत दिसत नसल्याचे डेप्युटी गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी क्रिप्टोकरन्सीबद्दल काय म्हटले होते?
दुसरीकडे, अर्थसंकल्पानंतर सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची भेट झाली. या बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकारची आणि केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेची भूमिका एकच असल्याचे सुतोवाच केले. केवळ क्रिप्टोकरन्सीच नव्हे, तर इतर सर्व मुद्द्यांवर सरकार आणि आरबीआय एकत्र काम करत आहेत. जेव्हा जेव्हा क्रिप्टोकरन्सीबाबत निर्णय घेतला जाईल, तेव्हा तो रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीनंतरच घेण्यात येईल हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी शनिवारी सांगितले होते की, देशात कार्यरत असलेली खासगी क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि भविष्यात तिच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल काहीही सांगता येणार नाही. कराड यांनी इंदूरमध्ये सांगितले की, भारतातील (खासगी) क्रिप्टोकरन्सीला रिझर्व्ह बँक किंवा सरकारने कोणतीही मान्यता दिलेली नाही.
क्रिप्टो हे चलन नाही
सरकारचे म्हणणे आहे की क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कोणी कसलीही जबाबदारी घेत नाही. या व्यवहारांचा कोणीही नियंत्रक नाही. बँकेकडे कोणाला रक्कम दिली आणि कोणाकडून रक्कम यायची आहे, या व्यवहाराचा सर्व ताळेबंद ठेवल्या जातो. क्रिप्टोबाबत ही बाब कोसो दूर आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीला सरकारने चलन म्हणून मान्यता दिली नाही. व्यवहाराच्या पातळीवर त्याला चलनही म्हणता येऊ शकत नाही. रिझर्व्ह बँक सुरुवातीपासूनच क्रिप्टोकरन्सीला विरोध करत आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीमुळे देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्याचं रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं आहे. पण जगातील डिजिटल चलनाचा वाढता कल आणि मागणी लक्षात घेता डिजिटल चलन मध्यवर्ती बँकेने जाहीर केले आणि त्याला डिजिटल रुपया असे नाव दिले आहे.
संबंधित बातम्या :
एबीजी महाघोटाळा मनमोहन सरकारचं पाप, यूपीए काळातच खाती NPA; निर्मला सीतारमणांचा दावा
GOLD PRICE TODAY: 50 हजारांचा टप्पा पार, मुंबई ते नागपूर सोनं महागलं; जाणून घ्या आजचे भाव
