महागाईच्या आकड्यांनी RBI ची वाढवली चिंता; EMI कमी व्हायचं सोडा, खिशावर पडू शकतो दरोडा?
RBI Repo Rate : देशात महागाई कमी होण्याचे नावच घेईना. डाळीपासून अनेक दैनंदिन वस्तूत प्रचंड महागल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चिंता वाढली आहे. महागाई आटोक्यात आली नाही तर त्याचा परिणाम रेपो दरावर दिसू शकतो.
देशात डाळी, अन्नधान्य आणि काही वस्तूंच्या किंमती कमी होण्याचे नाव काही घेईना. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. तर महागाई अनेक उपया करुनही 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत येत नसल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चिंता वाढली आहे. पुढील महिन्यात आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक होईल. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल पुढील महिन्यातच लागत आहे. अशावेळी आरबीआय रेपो दराबाबत काय धोरण स्वीकारते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महागाईपुढे धोरण हतबल झाल्यास रेपो दरात पण वाढ होण्याची भीती आहे, अर्थात हा केवळ अंदाज आहे. चित्र पुढील महिन्यात स्पष्ट होईल.
महागाई पिच्छा सोडेना
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकड्यानुसर, एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाई दर 4.83 टक्के होता. तर मार्च महिन्यात हा आकडा 4.85 टक्क्यांवर होता. महागाईच्या आकडेवारीत फार मोठा फरक पडलेला नाही. सर्वात मोठी अडचण खाद्यपदार्थांबाबत येत आहे. अन्नधान्याच्या किंमती, डाळी, गहू, तांदळाच्या किंमतीत जबरी वाढ झाल्याने मध्यमवर्गीय पिचून गेले आहेत. किरकोळ महागाईवरच आरबीआय तिचे पतधोरण जाहीर करते.
EMI कमी होण्याची खरंच आहे का शक्यता?
महागाईची परिस्थिती पाहता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दराला गेल्या एका वर्षांहून अधिक काळापासून थोपवून ठेवले आहे. रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर आहे. आरबीआयचा प्रयत्न आहे की, महागाई दर 4 टक्क्यांच्या आत यावा. अर्थात आरबीआयच्या धोरणानुसार महागाई दर 6 टक्क्यांच्या आत आणण्यात यश आले आहे. त्यामुळे ईएमआय महागणार नाही. तो जैसे थे असेल. बाजारातील तज्ज्ञानुसार, जून आणि ऑगस्ट महिन्याचा रेपो दर जैसे थे राहू शकतो.
जगासह निवडणुकीचा परिणाम
देशात सध्या लोकशाहीचा उत्सव सुरु आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 सुरु आहे. या निवडणुकीचा फैसला, निकाल 4 जून रोजी येईल. नवीन सरकारचे धोरण लागलीच स्पष्ट होईल. पूर्ण बजेट सादर होईल. साधारणपणे ऑगस्ट महिन्यापर्यंत अंदाज स्पष्ट होईल. जगात सध्या दोन युद्ध सुरु आहे. अमेरिका, रशिया, चीन यांच्या धोरणांचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. अमेरिका आणि चीनमध्ये सध्या ट्रेड वॉर सुरु आहे. याचा परिणाम सुद्धा आरबीआयच्या पतधोरणावर दिसून येऊ शकतो.
