रिलायन्स कॅपिटलच्या ‘कर्ज निराकरण’ प्रक्रियेबाबत प्रशासन आणि कर्जदार यांच्यात मतभेद ; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

कर्जात बुडालेल्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड कंपनीच्या ‘कर्ज निराकरण’ प्रक्रियेबाबत रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियुक्त केलेला प्रशासक आणि कर्जदारांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनूसार, आरसीएल आणि त्याच्या उपकंपनी युनिट्सच्या कर्ज निराकरणासाठी 25 मार्चपर्यंत 54 निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

Ajay Deshpande | Updated on: Apr 10, 2022 | 8:09 PM

रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड कंपनीच्या (RCL) च्या कर्ज निराकरण प्रक्रियेवरून RBI-नियुक्त प्रशासक (Appointed Administrator )आणि कर्जदारांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. RCL साठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) पाठवण्याचा हा शेवटचा दिवस होता. यापैकी 22 EOI RCL साठी एकल कंपनी म्हणून आले आहेत. तर उर्वरित बोली त्याच्या प्रत्येक आठ उपकंपन्यांसाठी करण्यात आल्या आहेत. आरसीएलच्या वतीने सर्व बोलीदारांना दोन पर्याय देण्यात आले होते. भारतातील पहिल्या पर्यायामध्ये, आरसीएल आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांना बोली लावता येऊ शकते, तर दुसऱ्या पर्यायामध्ये, उपकंपन्यांसाठी स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रितपणे बोली लावण्याची सुविधा (Bidding facility) देण्यात आली होती.

नेमका वाद काय?

RCL च्या उपकंपनी संस्थांमध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, रिलायन्स हेल्थ इन्शुरन्स, रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स, रिलायन्स अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन आणि रिलायन्स सिक्युरिटीज यांचा समावेश आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेले प्रशासक आणि कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी दिवाळखोरी प्रक्रिया राबविण्यावरून मतभिन्नता निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, RCL च्या उपकंपनी युनिट्स आणि त्यांच्या कर्ज निराकरण प्रक्रियेबाबत बँकांचे कायदेशीर सल्लागार आणि प्रशासक यांच्यात एकमत झालेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या फरकाचे कारण म्हणजे आरसीएलच्या सर्व उपकंपनी नफा कमावत आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणतीही भांडवली मालमत्ता नाही. अशा परिस्थितीत दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत या उपकंपन्यांसाठी कोणताही संकल्प योजना सादर केली जाऊ शकत नाही.

एकमताचा अभाव

खरं तर, यापैकी कोणत्याही उपकंपनीला कोणत्याही दबावाचा सामना करावा लागत नाही आणि त्यांचा व्यवसायही सुरळीत सुरू आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आरसीएलच्या उपकंपनीच्या विक्रीसाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा यावर एकमत नसल्यामुळे संकल्प आराखड्याला अंतिम रूप देण्यास विलंब होत आहे. वेळापत्रकानुसार 5 एप्रिलपर्यंत सर्व बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना रिझोल्यूशन प्लॅनचे दस्तऐवज सादर करायचे होते. मात्र अद्यापपर्यंत त्याच्या अटी निश्चित झालेल्या नाहीत.