जुग जुग ‘जिओ’!, कालावधी आधीच रिलायन्स जिओने केला स्पेक्ट्रमचा भरणा; दुरसंचार खात्याकडे जमा केले 30,791 कोटी

मुुंबई : रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडने (Reliance Jio Infocom Limited) आणखी एक धडाकेबाज निर्णय घेतला आणि तो तडीस ही नेला. जिओने दूरसंचार विभागाला 30,791 कोटी रुपये दिले आहेत. जिओने लिलावात मिळालेल्या स्पेक्ट्रमच्या संपूर्ण दायित्वांची वेळेआधीच परतफेड केली आहे. जिओने 2014, 2015, 2016 मध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेतला तसेच जिओने 2021 मध्ये भारती एअरटेल लिमिटेडकडून (Bharti Airtel) […]

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: आयेशा सय्यद | Updated on: Jan 19, 2022 | 2:49 PM

मुुंबई : रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडने (Reliance Jio Infocom Limited) आणखी एक धडाकेबाज निर्णय घेतला आणि तो तडीस ही नेला. जिओने दूरसंचार विभागाला 30,791 कोटी रुपये दिले आहेत. जिओने लिलावात मिळालेल्या स्पेक्ट्रमच्या संपूर्ण दायित्वांची वेळेआधीच परतफेड केली आहे. जिओने 2014, 2015, 2016 मध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेतला तसेच जिओने 2021 मध्ये भारती एअरटेल लिमिटेडकडून (Bharti Airtel) स्पेक्ट्रम विकत घेतले. कंपनीने ही सर्व देणी भरली आहेत. कंपनीने या लिलाव आणि सौद्यांमध्ये 585.3 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम विकत घेतले. या संपूर्ण व्यवहारात जिओने दूरसंचार खात्याचा विश्वास तर जिंकलाच आहे. पण औद्योगिक विश्वातही कंपनीची खासा प्रतिमा तयार केली आहे. वेळेत रक्कमेचा भरणा करुन व्याजाच्या कचाट्यातून सूटका केली आहे. त्यामुळे दुर संचार खात्याने नक्कीच जुग जुग ‘जिओ’ असे म्हटले असेल.

तब्बल 1200 कोटींची कमाई

दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांसाठी डिसेंबर 2021 मध्ये पॅकेज जाहीर केले होते. ज्यात देयकाच्या अटी लवचिक होत्या. परंतु जिओने 2016 मध्ये मिळालेल्या स्पेक्ट्रम पेमेंटचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर 2021 मध्येच भरला. जिओने जानेवारी 2022 मध्ये लिलावात प्राप्त झालेल्या स्पेक्ट्रमच्या संपूर्ण स्थगित दायित्वांना तसेच ट्रेडिंगद्वारे प्राप्त स्पेक्ट्रम देणी ही वेळेत जमा केली. वास्तविक आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2034-2035 या वार्षिक हप्त्यांमध्ये ही रक्कम देय होती आणि यावर वार्षिक व्याजदर 9.30% ते 10% पर्यंत आकारण्यात येणार होता. कंपनीचा अंदाज आहे की, वेळेआधी देयके जमा केल्याने व्याजापोटी वार्षिक 1200 कोटी रुपयांची बचत होईल.

आंतरराष्ट्रीय रोमिंग कार्डांच्या विक्रीसाठी NOC सुधारित नियमावली

दूरसंचार विभागाने आंतरराष्ट्रीय रोमिंग कार्डांच्या विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ग्राहकांची सुरक्षा डोळ्यासमोर ठेऊन नियमांत बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांना होईल, असे विभागाने म्हटले आहे. इतर परवान्यांच्या धर्तीवर एनओसीची प्रक्रिया सुसंगत करण्यात येत आहे.

सुधारित धोरणानुसार एनओसी धारकांना ग्राहक सेवा, संपर्क तपशील, शुल्क योजना आणि सेवा ऑफर इत्यादींविषयी माहिती देण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतील. बिलिंग आणि ग्राहक तक्रार निवारण सेवा मजबूत करण्यासाठी ही प्रक्रिया मदत करेल.

संबंधित बातम्या