मजबूत अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य ऑडिट आवश्यक, आत्मविश्वास वाढला: शक्तिकांत दास

नवी दिल्लीः मजबूत अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य आणि निष्पक्ष ऑडिट आवश्यक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी सांगितले. कारण त्यामुळे नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास वाढलाय. नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ ऑडिट अँड अकाउंट्स येथे अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना दास म्हणाले की, देशासाठी लेखापरीक्षण महत्त्वाचे आहे, कारण सार्वजनिक खर्चाशी संबंधित निर्णय या अहवालांवर आधारित असतात.

ऑडिट सुधारण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले: दास

ऑडिटची गुणवत्ता आणि सखोलता सुधारण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सोबत बँका आणि वित्तीय संस्थांचे ऑडिट सुधारण्यासाठी अनेक निर्णय घेतलेत. या वर्षी जानेवारीमध्ये व्यावसायिक बँकांसाठी जोखीम-आधारित अंतर्गत प्रणाली मजबूत करण्यात आलीय, असंही ते म्हणाले.

एनबीएफसीमध्ये मजबूत प्रशासनाच्या चौकटीवर भर

दास म्हणाले की, एक चांगले आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आरबीआय बँका, एनबीएफसीमध्ये मजबूत प्रशासनाच्या चौकटीवर भर देत आहे. जागतिकीकरण आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या वाढत्या गुंतागुंतीमुळे चांगल्या, स्थिर आणि दोलायमान आर्थिक व्यवस्थेसाठी लेखापरीक्षण आवश्यक बनलेत. त्यांनी लेखापरीक्षक सोसायटीला त्यांचे कौशल्य नियमितपणे अद्ययावत आणि सुधारित करण्याचे आणि त्यांचे कार्य सर्वात प्रभावीपणे करण्याचे आवाहन केले.

महागाई 4 टक्क्यांवर आणण्यासाठी कटिबद्ध: दास

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला मौद्रिक धोरण आढावा बैठकीत धोरण दर कायम ठेवण्यासाठी मतदान केले, किरकोळ चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँक “गैर-विघटनकारी” असल्याचा आग्रह धरला. ती परत आणण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध 4 टक्क्यांच्या पातळीवर आणले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी जाहीर केलेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या तपशीलातून ही माहिती मिळाली.

महागाई दोन टक्क्यांच्या फरकाने चार टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य

सरकारने आरबीआयला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित महागाई दोन टक्क्यांच्या फरकाने चार टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य दिले. किरकोळ महागाई जी मे आणि जूनमध्ये 6 टक्क्यांच्या वर होती, सप्टेंबरमध्ये 4.35 टक्क्यांवर आली. 6 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान चलनविषयक धोरण समितीची बैठक झाली. ऑगस्ट 2021 च्या बैठकीत समितीला सलग दुसर्‍या महिन्यात समाधानकारक मर्यादेपेक्षा जास्त चलनवाढीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागला.

संबंधित बातम्या

अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात होणार का, वाचा काय म्हणाले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर

LIC ची विशेष योजना: दररोज 200 रुपयांची बचत अन् मिळणार 28 लाख, प्रीमियमबद्दल जाणून घ्या