अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात होणार का, वाचा काय म्हणाले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
केंद्र सरकारने गेल्या सहा तिमाहींमध्ये छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे सरकार 47-178 बेसिस पॉइंट्स अधिक व्याज देत आहे. नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटसाठी सध्या 6.14 टक्के व्याजदर 6.80 टक्के असायला हवा होता, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली: ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. RBI MPC नोट गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आली होती. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक भविष्य निधीसह सर्व लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात सुचवली आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी पीपीएफचा व्याज दर 6.63 टक्के असावा. सध्या पीपीएफवरील व्याजदर 7.10 टक्के आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा तिमाहींमध्ये छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे सरकार 47-178 बेसिस पॉइंट्स अधिक व्याज देत आहे. नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटसाठी सध्या 6.14 टक्के व्याजदर 6.80 टक्के असायला हवा होता, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
PPF योजनेता व्याजदर कमी करण्याची शिफारस
ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी पीपीएफवरील व्याजदर 6.63 टक्के असावा, जो 7.10 टक्के आहे. 1 वर्ष मुदतीच्या ठेवींसाठी व्याज दर 3.72 टक्के असावा जो 5.50 टक्के आहे. हे प्रमाण 1.78 टक्के अधिक आहे. 2 वर्षांसाठी व्याजदर 4.23 टक्के, 3 वर्षांसाठी 4.74 टक्के आणि 5 वर्षांसाठी 6.01 टक्के व्याजदर असावा. सध्या हा व्याजदर 5.50 टक्के, 5.50 टक्के आणि 6.70 टक्के आहे. RBI च्या गणनेनुसार, तो अनुक्रमे 1.27 टक्के, 0.76 टक्के आणि 0.69 टक्के जास्त आहे.
रिकरिंग डिपॉझिटवर 1.06 टक्के जास्त व्याज
रिकरिंग डिपॉझिटवर 4.74 टक्के व्याजदर असायला हवा. मात्र, तो सध्या 5.80 टक्के आहे. हे प्रमाण 1.06 टक्के अधिक आहे. मासिक उत्पन्न योजनेचा व्याजदर 5.98 टक्के असावा, जो सध्या 6.60 टक्के असावा. हे प्रमाण 0.62 टक्के अधिक आहे. किसान विकास पत्राचा व्याजदर 6.38 टक्के असावा, जो सध्या 6.90 टक्के आहे. हे प्रमाण 0.52 टक्के अधिक आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर 7.13 टक्के असावा, जो सध्या 7.60 टक्के असावा. हे प्रमाण 0.47 टक्के अधिक आहे.
यापूर्वीचा आदेश मोदी सरकारने घेतला होता मागे
यापूर्वी एप्रिल महिन्यात अल्प बचत योजनांवरील (Small Savings Scheme) व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अवघ्या काही तासात मागे घेतला होता. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
काय होता आदेश?
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (1 एप्रिल ते 30 जून 2021) नवे व्याजदर जाहीर करण्यात आले होते. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर 0.7 टक्क्याने कमी करून 6.4 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.
पोस्टाच्या बचत खात्यावरील वार्षिक व्यादजर 4 टक्क्यावरुन 3.5 टक्के करण्यात आले होते. तर एक वर्षांच्या मुदतठेवींवरील व्याजदर 5.5 वरून 4.4 टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज 7.4 वरून 6.5 टक्के करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर 6.8 वरून 5.9 टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर 6.9 टक्क्यांवरून 6.2 टक्के करण्यात आले होते. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
संबंधित बातम्या :
निर्मलाजी, व्याजदराचा निर्णय फिरवल्याबद्दल अभिनंदन, आता… : सुप्रिया सुळे
मोठी बातमी: मोदी सरकार ‘त्या’ कटू निर्णयाची अंमलबजावणी करणार, अल्पबचत योजनांचा व्याजदर घटणार?
