Crop Insurance Scheme : ‘पीएम फसल’चे लाभार्थी नेमकं कोण? विमा कंपन्या मालामाल…पाच वर्षांत 40,000 कोटींची कमाई…  

मुंबई : प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतील (PMFBY) पाच वर्षांची आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीवरुन योजनेतील नेमके लाभार्थी कोण, असा प्रश्‍न निर्माण व्हावा, असे आकडे समोर येत आहेत. त्याला कारण म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांमध्ये योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी थोडे थोडकी नव्हे तर, तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांची कमाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्राच्या प्रमुख पीक (Crop) विमा योजनेंतर्गत असलेल्या या योजनेत विमा कंपन्यानी भरघोस कमाई केली आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची 2016-17 मध्ये स्थापना झाल्यापासून खरीप 2021-22 मधील डेटा समोर आला आहे. राज्यसभेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी याबाबत आकडेवारीसह माहिती दिली आहे. त्यानुसार, विमा कंपन्यांनी या कालावधीत योजनेंतर्गत एकूण 1,59,132 कोटी रुपयांच्या प्रीमियम (Premium) कलेक्शनविरुद्ध शेतकर्‍यांना 1,19,314 कोटी रुपयांचे दावे दिले आहेत. या योजनेचा लाभ कोट्यवधी शेतकऱ्यांना झाला असला तरी खासगी कंपन्यांसह विमा कंपन्यांसाठीही ही योजना फायद्याची ठरली आहे.

प्रतिहेक्टर 4,190 रुपये अदा

देशात प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने अठरा सामान्य विमा कंपन्यांचे पॅनेल तयार केले आहे. परंतु पारदर्शकतेसाठी त्यातील काही ठराविक विमा कंपन्यांची निवड संबंधित राज्य सरकार बिडींग म्हणजेच बोली प्रक्रियेद्वारे करतात. भाजपचे सदस्य सुशील कुमार मोदी आणि टीएमसीचे संतनु सेन यांनी संसदेत स्वतंत्रपणे विचारलेल्या प्रश्नांना तोमर यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात हे अधिकचे तपशील स्पष्ट केले आहेत. त्यानुसार, योजना सुरू झाल्यापासून 2021-22 च्या खरीप हंगामापर्यंत शेतकर्‍यांना दाव्यांप्रमाणे प्रतिहेक्टर 4,190 रुपये अदा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

कमाल विमा हप्ता 5 टक्के

पीक विमा संरक्षणअंतर्गत रिस्क वाढविण्यासाठी पूर्वीच्या विमा योजना मागे घेतल्यानंतर 1 एप्रिल 2016 पासून PMFBY लाँच करण्यात आली. योजनेंतर्गत, सर्व खरीप पिकांसाठी आणि 1. 5 टक्के सर्व रब्बी पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या फक्त 2 टक़्के इतका एकसमान कमाल प्रीमियम शेतकऱ्यांनी भरला आहे. तर दुसरीकडे वार्षिक जिरायती आणि बागायती पिकांच्या बाबतीत, शेतकऱ्यांनी भरावा लागणारा कमाल विमा हप्ता 5 टक्के आहे. शेतकर्‍यांनी भरावे लागणारे प्रीमियमचे दर खूपच कमी असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाच्या नुकसानीपासून शेतकर्‍यांना संपूर्ण विम्याची रक्कम देण्यासाठी, राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे समान प्रमाणात वाटप होत असते. दरम्यान, पंजाब हे राज्य कधीही या योजनेत सहभागी झाले नाही तर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यासारख्या काही राज्यांनी विविध वर्षांमध्ये योजनेची निवड रद्द केली. आंध्र प्रदेश मात्र या महिन्यात या योजनेत पुन्हा सामील झाले आहे.

पिक विमाचे वर्षनिहाय वितरण

2016-17 – 583 लाख – 21697 कोटी – 16807 कोटी

2017-18 – 532 लाख – 24597 कोटी – 22142 कोटी

2018-19 – 582 लाख – 29693 कोटी – 28464 कोटी

2019-20 – 624 लाख – 32340 कोटी – 26413 कोटी

2020-21 – 623 लाख – 31861 कोटी – 17931 कोटी

2021-22 – 498 लाख – 18944 कोटी – 7557 कोटी