1 एप्रिलपासून ऑनलाईन पेमेंटचे नियम बदलणार, …तर तुम्हाला युपीआयने पैसेच पाठवता येणार नाहीत, जाणून घ्या नवे नियम

Online Payment New Rule: 1 तारीख जवळ येत असून नवे नियम देखील येणार आहोत. एप्रिल 2026 पासून ऑनलाइन पेमेंटशी संबंधित काही बदल होणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नवीन कठोर नियम बनवले आहेत, जेणेकरून तुमचे पैसे फसवणुकीपासून टाळता येतील. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया. आता प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंटवर टू-वे व्हेरिफिकेशन (2FA) अनिवार्य असेल. फक्त एक पासवर्ड किंवा जुना OTP पुरेसा ठरणार नाही. सध्या बरेच लोक फक्त OTP टाकून UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा वॉलेटचा वापर करतात, परंतु 1 एप्रिल 2026 पासून ही पद्धत बदलेल.

वास्तविक, बँकांना आता ‘मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ आणि ‘रिस्क-बेस्ड’ सिस्टमचा अवलंब करावा लागेल, ज्यामुळे युजर्सचे वर्तन आणि स्थानाचा मागोवा घेऊन फसवणूक रोखता येईल. विशेषत्वाने सिम-स्वॅपिंग आणि फिशिंग सारख्या सायबर गुन्ह्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि ‘झिरो-ट्रस्ट’ डिजिटल परिसंस्था तयार करण्याच्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेचा एक दूरदर्शी उपक्रम आहे.

युजर्ससाठी काय बदलेल?

नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक पेमेंटची किमान दोन प्रकारे पडताळणी करणे आवश्यक असेल. यांपैकी एक पद्धत डायनॅमिक (प्रत्येक वेळी नवीन) असावी. जसे की मोबाइल पिन, यूपीआय पिन, फिंगरप्रिंट, फेस आयडी (बायोमेट्रिक), डायनॅमिक ओटीपी, पासवर्ड आणि बायोमेट्रिक इत्यादी. लहान रकमेच्या सामान्य देयकांवर कमी छाननी होईल, परंतु मोठ्या प्रमाणात किंवा संशयास्पद व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणी आवश्यक असेल. याला जोखीम-आधारित प्रमाणीकरण म्हणतात. आतापर्यंत बहुतांश लोक ओटीपी आणि पिनचा वापर करत होते. सुरुवातीला सामान्य माणसाला फारसा बदल जाणवणार नाही. पण आता हे नियम संपूर्ण व्यवस्थेत एकसारखे असतील आणि त्यात कोणतीही शिथिलता येणार नाही.

सर्व डिजिटल पेमेंटवर नियम लागू होतील

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे नियम देशातील सर्व डिजिटल पेमेंटवर (UPI, कार्ड, नेट बँकिंग, प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट) लागू होतील. परदेशी वेबसाइट्स किंवा अ‍ॅप्सवर केलेल्या पेमेंटसाठी हे नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, डिजिटल पेमेंट खूप वेगाने वाढत आहे, परंतु त्याच वेळी फसवणूक आणि हॅकिंगच्या घटनाही वाढल्या आहेत. जुना एसएमएस ओटीपी आता सुरक्षित नाही कारण हॅकर्स ते सहज चोरतात. अशा परिस्थितीत आर्थिक सुरक्षा अतिशय मजबूत असली पाहिजे. त्यामुळे नव्या नियमामुळे फिशिंग, अनधिकृत व्यवहार आणि ऑनलाइन फसवणूक कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

संशयास्पद व्यवहारांवर अतिरिक्त तपासणी

हे प्रकरण 2FA पुरते मर्यादित नाही, जर पेमेंट संशयास्पद असेल तर बँक किंवा पेमेंट कंपनी त्याची अधिक चौकशी करू शकते, जसे की पेमेंट कोठे केले जात आहे, कोणते डिव्हाइस आहे, खर्च करण्याची पद्धत कशी आहे आणि मागील व्यवहार कसे झाले आहेत. विशेषतः, मोठ्या प्रमाणात किंवा धोकादायक देयके, वापरकर्त्याकडून अतिरिक्त पडताळणी देखील विचारली जाऊ शकते.

बँकांची जबाबदारी वाढेल

जर या नियमांचे पालन न करता व्यवहार झाला आणि फसवणूक झाली तर बँक किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर पूर्णपणे जबाबदार असेल आणि ग्राहकाला तोटा भरावा लागेल. यामुळे कंपन्या सुरक्षेबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक सावध असतील.

युजर्सनी सतर्क राहावे

1 एप्रिल 2026 पर्यंत आपले बँक अ‍ॅप किंवा यूपीआय अ‍ॅप अपडेट ठेवा आणि त्याच वेळी, पेमेंट सुलभ करण्यासाठी बायोमेट्रिक (बोट किंवा चेहरा) चालू ठेवा. आपला पिन, ओटीपी किंवा पासवर्ड कोणालाही सांगू नका. तसेच संशयास्पद मेसेज किंवा लिंकवर क्लिक करू नका. डिजिटल पेमेंट सुरक्षित आणि सुलभ करणे हे आरबीआयचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे तुमचे पैसे अधिक सुरक्षित होतील.