Cabinet Decisions : आनंदवार्ता, CNG-PNG वर केंद्र सरकारचा मोठा फैसला! किंमतीत होणार इतकी घसरण

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटने नैसर्गिक गॅसच्या (Natural Gas) किंमती निश्चित करण्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युल्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सीएनजी-पीएनजीच्या किंमती बाजार भावापेक्षा स्वस्त असतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावरील ताण वाचेल. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्यानंतर अनेक ग्राहक सीएनजीकडे वळाले होते. पण तिकडे ही भुतो न भविष्यती अशी दरवाढ झाली. त्यामुळे सीएनजी (CNG) खरेदीदारांच्या संख्येवर परिणाम झाला. पीएनजी (PNG) आता देशभरात पोहचविण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपन्यांकडून आरखडा मागविला आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढत असल्याने हा प्रयोग करण्यात येणार आहे.

असा हा फॉर्म्युला या नवीन फॉर्म्युल्यानुसार, नॅचरल गॅसच्या किंमती इंडियन क्रूड बास्केटच्या किंमतींआधारे ठरतील .आतापर्यंत घरगुती नैसर्गिक गॅसच्या किंमती जगातील चार मोठ्या गॅस ट्रेडिंग हबच्या माध्यमातून होते. हेनरी हब, अलबेना, नॅशनल बॅलेसिंग पॉईंटर (UK) आणि रुस गॅसच्या किंमतींच्या आधारे निश्चित करण्यात येतात. या निर्णयामुळे शनिवारपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात घसरण होईल. पीएनजीच्या किंमती 10% पर्यंत घसरतील. तर सीएनजीच्या किंमतीत जवळपास 6 ते 9% घसरण होईल.

नवीन फॉर्म्युल्याला मंजुरी बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या निर्णयाची माहिती दिली. त्यात पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असलेल्या या फॉर्म्युल्याची माहिती दिली. त्यानुसार, कॅबिनेटने सीएनजी-पीएनजीचे दर निश्चित करण्यासाठीच्या फॉर्म्युल्याला मंजुरी दिली आहे.

काय आहे फॉर्म्युला नवी फॉर्म्युलानुसार दर महिन्याला गॅसच्या किंमती निश्चित करण्यात येतील. तर जुन्या फॉर्म्युलानुसार सहा महिन्यात किंमती निश्चित करण्यात येतील. इंडियन क्रूड बास्केटच्या किंमती एका महिन्याच्या किंमती आधारे निश्चित करण्यात येतील. यापूर्वीच्या फॉर्म्युल्यानुसार जगातील चार गॅस ट्रेडिंग हब, एका वर्षाच्या किंमतीच्या सरासरीनुसार दर निश्चित करतात. त्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर हा दर लागू करण्यात येतो.

सरकारचा दावा काय सीएनजी आणि पीएनजी स्वस्त होईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना अधिक स्वस्तात गॅस मिळेल. ऊर्जा क्षेत्राला पण स्वस्तात गॅस मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे देशातंर्गत गॅस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

काय होईल फायदा गॅस उत्पादकांना या निर्णयाचा फायदा होईल. बाजारातील किंमतींच्या चढउताराचा त्यांना फटका बसणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यास ग्राहकांना कुठलेही नुकसान होणार नाही. नवीन गॅस प्रकल्पातील 20 टक्के प्रीमिअम राखून ठेवल्याने ONGC आणि Oil India या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची संधी मिळेल.