इलेक्ट्रॉनिक कार खरेदी करण्यासाठी लाखो रुपयांची सूट, अर्थमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2019 च्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक वाहनं तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी गुड न्यूज दिली आहे. ई-वाहनांवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांहून 5 टक्के कमी करण्यात आलाय, तर गाडी खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची सूटही मिळणार आहे. ई-वाहनांची मागणी यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेच, शिवाय ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही तेजी येणार आहे.

ई-वाहने आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरी खरेदी करण्यासाठी सूट देण्याचीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. हा लाभ FAME II योजना (फास्टर एडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स) च्या अंतर्गत मिळेल. ई-वाहनांना प्रोत्साहन आणि चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी फेम 2 योजना यापूर्वीच आणण्यात आली आहे.

ई-वाहनांसाठी कंपन्या आणि ग्राहकांना खरेदीत सूट देण्याऐवजी चार्जिंगच्या सुविधा देणं गरजेचं असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं होतं. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या तुलनेत ई-वाहने कमी आहेत. पण चार्जिंगच्या समस्येमुळे या गाड्यां कमी प्रमाणात खरेदी केल्या जातात. आता चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांवरही भर दिला जातोय.

ईलेक्ट्रिक कार फास्ट चार्जरने चार्ज करण्यासाठी जवळपास दीड तास लागतो. तर स्लो चार्जरने चार्जिंगसाठी आठ तास लागतात. त्यामुळे यासाठी एका महत्त्वाच्या धोरणाची गरज असून गुंतवणूक वाढवण्याची गरज असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सांगण्यात आलं होतं. बॅटरी ही कोणत्याही गाडीसाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बॅटरीच्या तंत्रज्ञानावर भर दिला जाण्याची शिफारस आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली.