Bank Loan Defaulters : देशभरातील बँका पडल्या पेचात! कर्ज वसुलीला मोठा झटका, आता काय मार्ग काढणार
Bank Loan Defaulters : फसवणूक करणारे आणि कर्ज बुडव्यांमुळे देशातील बँका अगोदरच चिंतेत आहेत. पण आता त्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे. सुप्रीम कोर्टने आरबीआयच्या 2016 मधील एका अधिसूचनेचा आधार घेत, डिफॉल्टरला एक संधी देण्यास सांगितले आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग फ्रॉडसंबंधीत (Banking Fraud) एका प्रकरणात मोठा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) मते, कर्ज थकबाकीदाराला एक संधी देणे आवश्यक आहे. अर्थात हा निर्णय कर्जदारांच्या हितात असला तरी, बँकिंग सेक्टरमध्ये या निर्णयाचे पडसाद उमटत आहेत. बँकांच्या मते, त्यांच्यावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येईल. त्यांना कर्ज वसूल करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. बँकिंग सेक्टरमधील तज्ज्ञांच्या मते, कायदेशीर पेचात अडकून आता कर्ज वसुलीत अडचणी येतील. कर्ज वसुली लवकर होणार नाही. त्यामुळे बँकांच्या एनपीएवर थेट परिणाम होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्च रोजी याविषयीचा निर्णय दिला होता. त्यानुसार, कर्ज थकविल्याप्रकरणात, त्या पक्षकाराला बाजू मांडण्यास वेळ देण्यात यावा. कर्जदाराला पण त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याला त्याची बाजू मांडू देण्यात यावी. सुप्रीम कोर्टने आरबीआयच्या 2016 मधील एका अधिसूचनेचा आधार घेत, डिफॉल्टरला एक संधी देण्यास सांगितले आहे.
काय मिळाला दिलासा
जेव्हा खातेदाराला कर्ज थकविल्याप्रकरणात डिफॉल्टर घोषीत केल्या जाते. तेव्हा त्याच्यावर अनेक दिवाणी आणि फौजदारी कलमांचा वापर होतो. त्याला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येते. त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येते. त्यामुळे भविष्यात त्याला व्यवहार करताना, कर्ज घेताना अनेक अडचणी येतात. पण कोर्टाच्या या निकालाने कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांना त्यांची बाजू मांडता येणार आहे.
बँकांचा खर्च वाढेल
बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, कायदेशी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खर्चात भर पडेल. बँकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागेल. तसेच आता ही प्रक्रिया वेळ खाऊ होईल. एखाद्या खातेदाराला डिफॉल्टर घोषीत करण्यापूर्वी बँकांना मोठ्या कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागेल. बँकांचा वेळच नाहीतर खर्चही वाढेल. अगोदरच विलफुल डिफॉल्टर असलेल्या खातेदारांविरोधात कोर्टात नव्याने पुरावे सादर करावे लागतील.
सध्या काय आहे स्थिती
आरबीआयच्या आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, सध्या बँकांचा एकूण एनपीए (GNPA) 5 टक्क्यांसह 7 वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. तर नेट NPA 1.3 टक्क्यांसह 10 वर्षांपेक्षा कमी आहे. देशातील टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्सकडे सध्या जवळपास 92,570 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामुळे बँकिंग सेक्टर संकटात आहे. यातील अनेक डिफॉल्टर परदेशात जीवन जगत आहेत.
मग आता पर्याय काय
बँकांना आता कर्ज देतानाच सतर्क राहावे लागेल. कर्जदाराची संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय, त्याच्या जामीनदारांची माहिती असल्याशिवाय कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. बँका काही नियमानुसार, कर्ज नाकारण्याची शक्यता ही नाकारता येत नाही. याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल. कारण अनेक मोठ्या लोकांनीच बँकांना चूना लावला आहे. पण कर्ज देताना आता बँक नियमांवर बोट ठेवतील. कर्ज देताना कायदेशीर बाबींची अधिक काटेकोरपणे पूर्तता करण्यात येईल.
