Year Ender | गुलाबी नोटेपासून ते UPI पर्यंत, अशी आली बदलाची नांदी
Year Ender | या वर्षात देशातील बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल झाले. 19 मे 2023 रोजी 2,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाहेर करण्याची घोषणा झाली. त्यासाठी 7 ऑक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया राबविण्यात आली. युपीआयमध्ये अनेक बदल झाले. इतर पण अनेक बदल बँकिंग क्षेत्रात दिसून आले. काय आहेत हे बदल? घ्या जाणून...
नवी दिल्ली | 22 डिसेंबर 2023 : आता एका आठवड्यानंतर नवीन वर्षाला सुरुवात होईल. या वर्षात बँकिंग क्षेत्राचा धाडोंळा घेतला तर काही महत्वाचे बदल झाल्याचे दिसून येईल. यावर्षात, 2023 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक, आरबीआयने (RBI) बँकिंग क्षेत्रात अनेक बदल केल्याचे दिसून येते. नोटबंदीच्या काळात सुरु केलेली गुलाबी नोट अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 19 मे 2023 रोजी 2,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाहेर करण्याची घोषणा करण्यात आली. गुलाबी नोट माघारी बोलाविण्याला मुदत वाढ देण्यात आली. 7 ऑक्टोबरपर्यंत ही नोट बँकमध्ये जमा करण्याची मुदत संपली. आता आरबीआयच्या क्षेत्रीय कार्यालयात ही नोट जमा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तर युपीआयमध्ये पण अनेक बदल झाले आहेत. वर्ष 2023 मध्ये बँकिंग क्षेत्रात हे महत्वाचे बदल झाले.
2,000 रुपयांची नोट चलनाबाहेर
RBI ने 19 मे, 2023 रोजी 2,000 रुपयांची नोट चलना बाहेर करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी क्लीन नोट पॉलिसीचा दाखला देण्यात आला. दोन हजारांची नोट व्यवहारातून वजा करण्यात आली. पण तिचे लिगल टेंडर मान्य करण्यात आले. ही गुलाबी नोट बदलण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. त्यासाठी 30 सप्टेंबर 2023 ही अंतिम मुदत होती. ती नंतर 7 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली. सध्या आरबीआयच्या 19 विभागीय कार्यालयात ती बदलवता येते.
असुरक्षित कर्जावर आरबीआयचा हा फैसला
असुरक्षित कर्जाबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एका धोरण निश्चित केले. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर त्याचा ताण येईल. त्यांना कर्ज काढताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आरबीआयने बँका आणि नॉन-बँकिंग कंपन्यांसाठी (NBFC) कंझ्युमर क्रेडिट लोनचे रिस्क वेटेज 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. त्यामुळे असुरक्षित कर्ज डुबण्याला अटकाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांना आता अशा कर्जासाठी रिस्क वेटेज 100 टक्क्यांऐवजी 125 टक्के करण्यात आला आहे.
UPI व्यवहाराची मर्यादा 5 लाखांवर
यावर्षी आरबीआयने युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पेमेंटची व्यवहार मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. ही मर्यादा 1 लाखांहून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था याठिकाणी व्यवहार करताना आता नागरिकांना सोयीचे होईल. त्यांना रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची गरज उरणार नाही.
एप्रिल महिन्यानंतर रेपो दर स्थिर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दराबाबत यावर्षी ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना या आर्थिक वर्षात वाढीव ईएमआयचा सामना करावा लागलेला नाही. पण वाढलेला ईएमआय काही कमी झालेला नाही. पण एप्रिलपासून आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कुठलाही बदल केलेला नाही. त्यात वाढ केलेली नाही. त्यात कपात केलेली नाही. सध्या रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर आहे. रेपो दरात शेवटची वाढ फेब्रुवारी 2023 मध्ये करण्यात आली होती.
