Agneepath Recruitment : भविष्यातील रोजगारासाठी रिस्किलिंग रिक्रूट हे सर्वात मोठे आव्हान असेल

नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यात सामील होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’ (Agneepath) योजना सुरु केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Sinh) यांनी मंगळवारी तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी तिन्ही सैन्य दलात देशसेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेतील योद्ध्यांना अग्नीवीर बोलले जाणार आहे. योजनेवर संरक्षण विभागातील तज्ज्ञांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कमी कालावधीतील प्रशिक्षण घेतलेल्या जवानांना भडकवणे शत्रूला सहज शक्य असेल. या पार्श्वभूमीवर योजनेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. त्या अनुषंगाने योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील रोजगारासाठी ‘रिस्कीलिंग रिक्रूट‘ (Reskilling Recruitment) हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.

भारतीय सैन्यात सामील होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’ योजना सुरु केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी तिन्ही सैन्य दलात देशसेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेतील योद्ध्यांना अग्नीवीर बोलले जाणार आहे. योजनेवर संरक्षण विभागातील तज्ज्ञांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कमी कालावधीतील प्रशिक्षण घेतलेल्या जवानांना भडकवणे शत्रूला सहज शक्य असेल. या पार्श्वभूमीवर योजनेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. त्या अनुषंगाने योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील रोजगारासाठी ‘रिस्कीलिंग रिक्रूट’ हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. चला तर मग आपण ‘अग्नीपथ’ योजना नेमकी काय आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

लष्करात इच्छुक असलेल्या लाखो लोकांच्या करिअरवर परिणाम होणार

सशस्त्र दल हे अनेकांसाठी पहिल्या पसंतीचे करिअर असते. लष्करातील 60,000 हून अधिक रिक्त पदांसाठी इच्छुक असलेले लाखो लोक दरवर्षीच्या भरती शिबिरांना हजेरी लावतात. ते जवान पेन्शन आणि सन्मानाचे इतर लाभ मिळवण्यासाठी 15,17 किंवा 19 वर्षे सेवा करतात. सरकारच्या प्रस्तावित अग्निपथ योजनेत सुमारे 40,000 जवानांची भरती करण्याची योजना आहे. ते जवान 15 ते 19 वर्षांऐवजी फक्त चार वर्षे सेवा देतील. याचा लष्करात भरती होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या लाखो लोकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. अग्निपथ योजनेबाबत सरकार सध्या औपचारिक निर्णयापर्यंत पोहोचले आहे. प्रसिद्धीच्या विविध माध्यमांत या योजनेबाबत चर्चा झाली आहे.

‘अग्निपथ’च्या अंमलबजावणीनंतर तीन बाबी महत्वाच्या

अग्निपथ योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर तीन बाबी महत्वाच्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे इतर कोणतेही व्यवहार्य मार्ग उपलब्ध नसतानाही लष्करात भरती होऊ इच्छिणारे मोठ्या संख्येने असतील. ते कायमस्वरूपी सैनिक बनण्याच्या आशेने किंवा पगाराचे कायमस्वरूपी स्वतंत्र पॅकेज मिळेल या आशेने येतील. तसेच तिसरा मुद्दा म्हणजे लष्कर पर्यायी नोकरीमध्ये नियुक्तीची सोय करू शकते.

अग्निपथ योजनेतील जवानांसह कमांडिंग अधिकारी पूर्वीप्रमाणेच ऑपरेशनल कार्ये करत राहतील. नियंत्रण रेषेवर जवान तैनात करताना BAT कारवायांविरुद्ध मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल. नियंत्रण रेषेवर गस्त आणि प्रतिकार करून घुसखोरीचे डाव उधळले जातील. सीओ किंवा सब-युनिट कमांडरसाठी अग्नीवीर आणि कायमस्वरूपी जवानांमध्ये कोणताही फरक नसेल. दोघांनाही अखंडपणे आणि एकत्रितपणे कार्य करावे लागेल. लष्करात कायमस्वरूपी केलेल्या जवानांना त्यांचे अंतिम लाभ देताना कंत्राटी सेवेचा विचार केला पाहिजे. पेन्शनपात्र सेवेला ते कमी पडत असतील, तर अशा माध्यमातून तोडगा काढला पाहिजे.

अग्निपथ योजनेतील जवानांच्या निवृत्तीनंतरच्या रोजगाराबाबत मार्ग शोधणे आवश्यक

लष्कर विविध बँकांशी सामंजस्य करार करते. अग्निपथ योजनेतील जवानांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे तसेच कर्ज देण्याची प्रक्रिया सोपी करणे याबाबत बँकांकडून हमीपत्र घेणे याचा सामंजस्य करारामध्ये अंतर्भाव केला पाहिजे. अग्निपथ योजनेंतर्गत करार संपल्यानंतर मोठ्या संख्येने जवान पगाराची नोकरी शोधतील. त्यांना याकामी रीस्कीलिंगची मोठी मदत होईल. अग्निपथ योजनेमधून लष्करात सेवेसाठी उतरणाऱ्या तरुणाचे लष्करातून निवृत्ती घेतल्यानंतर काय? त्यांना पर्यायी रोजगार काय मिळवून दिला पाहिजे, यावर सरकारकडून व्यापक योजना आखणे आवश्यक आहे. सन 2032 पर्यंत सैन्यात सामील झालेल्या अग्निवीर जवानांची संख्या 60 हजारांच्या घरात असेल. तसेच निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शन मिळवणाऱ्या जवानांचाही विचार केल्यास वार्षिक सेवानिवृत्तांची एकूण संख्या सुमारे 90 हजारांच्या आसपास असेल. (Reskilling recruits will be the biggest challenge for future employment)