सावधान! लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी आला नवा कायदा, फसवणूक केली तर होणार मोठी कारवाई

देशात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणावरून बराच गदारोळ झाला. ‘लव्ह जिहाद’वरून भाजप मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाला होता. मुंबईमध्ये भाजपने ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात प्रचंड मोठा मोर्चाही काढला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आले. आता मोदी सरकारने देशात वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांना चाप लावण्यासाठी मोठा कायदा आणला आहे. भारतीय न्यायिक संहितेत याबाबत कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांना सामोरे जाणे सोपे होणार आहे. तसेच, विहित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आता त्यावर कारवाई करता येणार आहे.

‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे कशी रोखता येतील आणि ती कशा पद्धतीने हाताळायची यावर बरीच चर्चा झाली आहे. मात्र, मोदी सरकारने त्यावर ठोस उपापयोजना केली आहे. नव्या भारतीय न्याय संहितेनुसार कोणत्याही जाती, धर्माच्या व्यक्तीने स्वतःची धार्मिक ओळख लपवून लग्न केल्यास किंवा दिशाभूल केल्यास त्याला 10 वर्षांची शिक्षा होणार आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 69 मध्ये त्याचे वर्णन केले आहे. या अंतर्गत, अशा प्रकरणांवर कारवाई केली जाईल ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तीने आपली ओळख लपवून विवाह केला किंवा संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप असेल.

या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे वकील रुद्र विक्रम सिंह यांनी माहिती देताना ‘लग्नाच्या नावाखाली फसवणूक करून किंवा ओळख लपवून लग्न करणे हा गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे. लव्ह जिहादसारख्या कटांना सामोरे जाण्यासाठी शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. कलम 69 म्हणते की जो कोणी एखाद्या महिलेशी फसवणूक करून किंवा तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवतो. नंतर अशा प्रकरणांचा त्याग करतो तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल. यामध्ये 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

बलात्काराच्या प्रकरणात आतापर्यंत कलम 376 अन्वये कारवाई होत होती. कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती. आता भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 63 मध्ये बलात्काराची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. तर, कलम 64 मध्ये शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोषीला किमान 10 वर्षांची शिक्षा आहे आणि ती जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

कलम 70 (2) मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. 16 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांची शिक्षा 20 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद यात आहे. 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास किमान 20 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते.