अनिल देशमुख यांना दिवाळीपूर्वी जामीन मिळणार की नाही? सीबीआयने मांडली ‘ही’ भूमिका
आदेशानुसार शुक्रवारी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील आशिष चव्हाण यांनी दहा पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करीत देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला आहे.
ब्रिजभान जैस्वार, TV9 मराठी, मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची तुरुंगातून जामीनावर सुटका होण्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आर्थिक अफरातफर प्रकरणात (Money Laundering) देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. याचदरम्यान त्यांनी सीबीआयच्या प्रकरणात विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीनाला सीबीआयने तीव्र विरोध (CBI oppose to Anil Deshmukh bail) केला आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यामुळे त्यांना जामीनावर सोडण्यात येऊ नये, असे म्हणणे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे. सीबीआयच्या या विरोधामुळे देशमुख यांना दिवाळीपूर्वी जामीन मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
100 कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणात आरोपी
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याआधी कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्याला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन कायम ठेवत त्यांना मोठा दिलासा दिला.
याचदरम्यान देशमुख यांच्या वतीने सीबीआयच्या प्रकरणातही जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. त्यावर विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी सीबीआयला आपले उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
दहा पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करीत जामीनाला विरोध
आदेशानुसार शुक्रवारी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील आशिष चव्हाण यांनी दहा पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करीत देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला आहे. देशमुख हे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून शंभर कोटींची खंडणी वसूल केल्याच्या प्रकरणात आरोपी आहेत.
सीबीआयने विरोध करताना काय म्हटलंय?
अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील विविध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांची जामीनावर सुटका केल्यास ते तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर पुराव्यांमध्ये फेरफार करतील तसेच साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. तसेच ते देशाबाहेरही पळून जाऊ शकतील, असे सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांचा एकसदस्यीय आयोग कायदेशीर वैध नाही. त्यामुळे या आयोगासमोर नोंदवण्यात आलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबांवर भरवसा ठेवता येणार नाही, असेही सीबीआयने नमूद केले असून देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली आहे.
देशमुख यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या परवानगीवरून वैद्यकीय चाचण्या आणि संबंधित उपचारासाठी जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
