Indrani Mukherji : जेलमधील गुन्हा रद्द करण्यासाठी इंद्राणी मुखर्जीची उच्च न्यायालयात धाव

इंद्राणी मुखर्जी यांनी 19 मे रोजी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला होता. 20 मे रोजी तिची मुंबईतील महिला कारागृहातून सुटका झाली. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, सहआरोपींपैकी एकाने तुरुंगाचा दरवाजा तोडला आणि तक्रारदारासह इतर तुरुंग कर्मचाऱ्यांना जखमी केले. तसेच सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले.

Indrani Mukherji : जेलमधील गुन्हा रद्द करण्यासाठी इंद्राणी मुखर्जीची उच्च न्यायालयात धाव
जेलमधील गुन्हा रद्द करण्यासाठी इंद्राणी मुखर्जीची उच्च न्यायालयात धाव
Image Credit source: tv9
ब्रिजभान जैस्वार

| Edited By: वैजंता गोगावले, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

May 30, 2022 | 9:28 PM

मुंबई : शीना बोरा हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukharji)ने मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)त धाव घेतली आहे. आपल्या विरोधात भायखळा जेलमध्ये कैदेत असताना दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी इंद्राणी मुखर्जीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (Petition) दाखल केली आहे. भायखळा महिला तुरुंगात दंगल केल्याचा आणि पोलिसांच्या कामांमध्ये अडथळा निर्माण केल्यामुळे इंद्राणीवर भायखळा जेलमध्ये असताना गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात 1 जून रोजी हायकोर्टात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्येच्या खटल्यात अंडरट्रायल कैदी म्हणून जवळपास साडे सहा वर्षे तुरुंगात होती. तो खटला प्रलंबित आहे. इंद्राणी मुखर्जी 24 जून 2017 रोजी नागपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द करण्याची मागणी करत आहे.

इंद्राणी 16 मार्च 2022 पासून जामिनावर बाहेर

इंद्राणीवर दाखल गुन्ह्यात जेलमध्ये कैद्यांना आरडाओरडा करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आणि पोलीस अधिकार्‍यांवर प्लेट आणि भांडी फेकल्याचा आरोप होता. तिच्या वकील सना रईस खान यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 353 अंतर्गत कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी बळाचा वापर करणे, गुन्हेगारी धमकी देणे, प्रवृत्त करणे, दंगल करणे, गुन्हेगारी कट रचणे आणि प्रतिबंध अंतर्गत गुन्ह्यासाठी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. इंद्राणी 16 मार्च 2022 पासून जामिनावर बाहेर आहे.

काय आहे प्रकरण ?

इंद्राणी मुखर्जी यांनी 19 मे रोजी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला होता. 20 मे रोजी तिची मुंबईतील महिला कारागृहातून सुटका झाली. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, सहआरोपींपैकी एकाने तुरुंगाचा दरवाजा तोडला आणि तक्रारदारासह इतर तुरुंग कर्मचाऱ्यांना जखमी केले. तसेच सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले. एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की, जेव्हा अधिकाऱ्यांनी महिला कैद्यांना त्यांचे ट्रे वाट्या आणि इतर वस्तू सुरक्षा भिंतीवर फेकण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कैद्यांनी बॅरेकच्या दुसऱ्या मजल्यावर चढून पोलिस अधिकाऱ्यांवर वस्तू फेकल्या.

इंद्राणी तर्फे दाखल याचिकेत असे म्हटले आहे की, जेलरने शेट्टेला कथितपणे मारहाण केली आणि शेट्टेमध्ये दंडू घातला गेला. ज्यामुळे इतर कैद्यांना कैद्याच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या तुरुंगातील कर्मचार्‍यांवर कठोर आणि त्वरित एफआयआर नोंदवावी अशी इच्छा होती. याचिका रद्द करण्याची मागणी करण्याचे तिचे कारण असे आहे की ती कथित हल्ल्याचा भाग नाही किंवा तुरुंगात अनावश्यक उपद्रव निर्माण करण्यात तिचा सहभाग नव्हता तिच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की बोगस सामान्य आणि अस्पष्ट आरोप तिच्यावर लावले गेले आहेत आणि तिच्यासाठी कोणतीही विशिष्ट भूमिका नाही आणि सर्व इच्छुक साक्षीदार आहेत आणि या प्रकरणात कोणतेही स्वतंत्र साक्षीदार नाहीत.

याचिकेत असे म्हटले आहे की, तिला तुरुंग अधिकाऱ्यांनी वापरलेल्या एका बोथट वस्तूने मारले म्हणून तिला दुखापत झाली होती आणि तिला कारागृह अधीक्षकाने शाब्दिक शिवीगाळ देखील केली होती आणि धमकी दिली होती. एफआयआर ही साक्षीदार होण्यापासून रोखण्यासाठी केलेली एक चाल आहे. भायखळा तुरुंगातील पाच हवालदार आणि जेल वॉर्डन मनीषा पोखरकर यांना मंजुळा शेट्टे मृत्यूप्रकरणी अटक करण्यात आली असून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तर दोन वरिष्ठ तुरुंगांना निलंबित करण्यात आले आहे, असे तिच्या याचिकेत म्हटले आहे. तिच्याविरुद्ध एफआयआरमध्ये कोणताही गुन्हा दाखल होत नसल्याचा आरोप करत तिने ती रद्द करण्याची मागणी मुंबई हायकोर्टात दाखल याचिकेत केली आहे. (Indrani Mukherjee rushed to the high court to quash the jail case)

हे सुद्धा वाचा


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें