नाशिकमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या बनावट सहीचा वापर करत घातला २१ लाखांचा गंडा

नाशिकमध्ये (Nashik) विभागीय आयुक्तांच्या (Divisional Commissioner) नावाचा वापर करत एका बेरोजगारास तब्बल २१ लाखांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. संबंधिताने याबाबतची तक्रार दिल्यानंतर प्रशासनाने (Municipal Corporation) तातडीने चौकशी सुरू केली आहे.

नाशिकमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या बनावट सहीचा वापर करत घातला २१ लाखांचा गंडा
संग्रहित.

नाशिकः नाशिकमध्ये (Nashik) विभागीय आयुक्तांच्या (Divisional Commissioner) नावाचा वापर करत एका बेरोजगारास तब्बल २१ लाखांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. संबंधिताने याबाबतची तक्रार दिल्यानंतर प्रशासनाने (Municipal Corporation) तातडीने चौकशी सुरू केली आहे. सध्या राधाकृष्ण गिमे हे नाशिकचे विभागीय आयुक्त आहेत. गिमे महापालिकेचे माजी आयुक्तही आहेत. (Fraud of Rs 21 lakh using the name of Divisional Commissioner in Nashik)

सरकारी नोकरी लागणार म्हटले की, बेरोजगार काहीही करायला तयार असतो. अनेक जण राज्य सेवा परीक्षेसाठी रोज सोळा-सोळा तास अभ्यास करतात. तर काही जणांना झटपट नोकरी हवी असते. मात्र, प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळेल याची खात्री सध्याच्या स्पर्धेचे युगात तर देता येत नाही. मात्र, अनेक जण पैसे देऊन नोकरी लावतो म्हणतात. याला बेरोजगारही भुलतात. त्यांच्या थापाला बळी पडतात. नेमका असाच प्रकार नाशिकमध्ये घडला आहे. नाशिक महापालिकेचे सध्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे एक तक्रार आली आहे. त्यानुसार व्हॉल्व्हमनपदासाठी एका व्यक्तीकडून तब्बल 21 लाख रुपये उकळल्याचे समजते. इतके पैसे घेऊन बेरोजगारास 2020 मध्येच नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे २०१९ मध्ये राधाकृष्ण गिमे हे महापालिका आयुक्त होते. त्यांच्या कार्यकाळातील बनावट डिजीटल स्वाक्षरीचा वापर करून हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

आयटी विभागाकडून चौकशी

तक्रारदाराने महापालिका प्रशासनाला बनावट स्वाक्षरीचे बोगस नियुक्तीपत्र दिले. प्रशासनाने या पत्राची चौकशी सुरू केली आहे. आयटी विभागाकडे हे पत्र देण्यात आले असून, माजी आयुक्तांची डिजीटल स्वाक्षरीचा वापर कोणी केला, यात महापालिकेतील संबंधित कोणी आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे.

यापूर्वीही असे प्रकार

महापालिकेत नोकरी लावून देतो म्हणून यापूर्वीही अनेकाची फसवणूक झाली आहे. अनेक बेरोजगार युवक नोकरीच्या आमिषापायी कुणावरही विश्वास ठेवतात. त्यांना मागेल तितके पैसे देतात. मग अशा व्यक्ती एक तर बनावट कागदपत्रे देऊन परगंदा होतात किंवा आठ-दहा वर्षे पैसे वापरून पुन्हा वापस करतात. पैसे मिळाल्यानंतर फसवणूक झालेला तक्रार देण्याच्या भानगडीत पडत नाही. मात्र, या प्रकरणात तक्रारदाराने थेट आयुक्तांना भेटून आपली कैफियत मांडली. त्यामुळे हा तपास वेगात होईल असे मानले जात आहे. (Fraud of Rs 21 lakh using the name of Divisional Commissioner in Nashik)

इतर बातम्याः 

ताशाचा आवाज तरारा झाला रं, गणपती माझा नाचत आला!

नाशिक जिल्ह्यात ६१८ माध्यमिक शाळा सुरू, कोरोनामुळे पालक चिंतेत

नाशिकमध्ये महापालिका सुरू करणार सीबीएसई शाळा

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI