कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्या, नाशिकमधील जनसुनावणीत मागणी

ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (AISF) नाशिकमधील कविवर्य टिळक वाचनालयात कोरोना काळातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीसाठी रविवारी (5 सप्टेंबर 2021) जनसुनावणी घेतली. सेवा निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही जनसुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र शासनाने कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी व विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली.

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्या, नाशिकमधील जनसुनावणीत मागणी


नाशिक : ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (AISF) नाशिकमधील कविवर्य टिळक वाचनालयात कोरोना काळातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीसाठी रविवारी (5 सप्टेंबर 2021) जनसुनावणी घेतली. सेवा निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही जनसुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र शासनाने कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी व विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली. या जनसुनावणीला मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते.

माजी न्यायाधीश प्रकाश परांजपे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करण्याची तयारी दाखवावी. केवळ कोर्टात जनहित याचिकांचा पाऊस पाडून शुल्क माफीचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. त्यासाठी रस्त्यावरचा संघर्ष महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्र शासनाने आपली पालकत्वाची भूमिका बजावून राज्यातील विद्यार्थ्यांना दत्तक घेऊन कोरोना काळातील संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी उचलली पाहिजे.”

“कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना शाळा महाविद्यालयांकडून सुविधा पुरविल्या गेल्या नाही”

“कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना शाळा महाविद्यालयांकडून सुविधा पुरविल्या गेलेल्या नसल्याने निश्चितच संपूर्ण शुल्क वसूल करण्याचे संस्थांचे धोरण चुकीचे आहे. शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरविल्या नसल्या तरी विद्यार्थी व पालकांनी शिक्षणाला केवळ शैक्षणिक संस्था सेवा देणाऱ्या आणि विद्यार्थी सेवेचे उपभोग घेणारे ग्राहक एवढा संकुचित ठेवता काम नये. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हा सर्वांना मिळावा. तसेच कोरोना काळात विद्यार्थी पालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून मार्ग निघावा,” असं मत नाशिक मनपाचे माजी महापौर आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस अॅड. मनीष बस्ते यांनी व्यक्त केलं.

“ऑनलाईन शिक्षणात हितसंबंध असल्यानं शाळा-महाविद्यालयांकडून दिरंगाई तर नाही ना?”

“डॉ. मिलिंद वाघ यांनी पी. साईनाथ यांच्या ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या पुस्तकाचा आधार घेत भाष्य केलं. ते म्हणाले, “दुष्काळ हा प्रस्तापित व्यवस्थेसाठी संधी घेऊन येतो. यात वेस्टेड इंटरेस्ट तयार करतो. त्याच प्रमाणे सध्या ‘ऑनलाईन आवडे सर्वांना’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारी उपकरणे, परीक्षा घेण्याच्या खासगी यंत्रणा, त्यातील खासगी गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या नव्या हितसंबंधांमुळे शाळा महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी दिरंगाई तर होत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो.”

“शिक्षणावरील खर्चाला भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून पाहा”

“शिक्षणाची जबाबदारी ही शासनाची असल्याने शिक्षणावरील खर्चाला भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे. सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये अडचणी असल्यास किंवा कमीपणा असल्यास प्रश्न उपस्थित करता येतो. दाद मागता येते. खासगी शिक्षण व्यस्थेत पालकांना तो अधिकार राहत नाही. त्यामुळे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर भर देऊन तिला बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणे अपरिहार्य आहे,” असंही वाघ यांनी नमूद केलं.

AISF च्या जनसुनावणीतील ठराव:

  • महाराष्ट्र शासनाने कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी व विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण थांबवावे.
  • सर्व विनाअनुदानित शाळा महाविद्यालयांचे ऑडिट करून नफेखोरीला आळा घालावा.
  • सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तात्काळ अदा करावी, त्यातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी, तसे न झाल्यास संबंधित संस्थेवर खटले भरवावेत.
  • ऑनलाईन शिक्षणामुळे ढासळलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेबद्दल शासनाने हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा.
  • ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे शासनाने विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्यावी तसेच स्वस्त दरात डेटा उपलब्ध करून द्यावा.
  • राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे उघडून पूर्ववत करावी.
  • कोरोना काळात शिक्षणातून गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात याव्या.

AISF कडून विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसाठी अनेक आंदोलनं

कोविड-19 च्या लॉकडाऊन काळात शाळा व महाविद्यालय पुर्णतः बंद असल्याने कोणतेही इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधा यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही, या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण फी वसूल करण्याचे संस्था चालकांचे धोरण हे बेकायदेशीर आहे. याविरुद्ध ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) मार्फत एप्रिल महिन्यापासून आंदोलन चालविण्यात येत आहे. विद्यार्थी पालकांच्या समस्या सरकार दरबारी पोहोचवण्यासाठी सातत्यपूर्ण आंदोलने होत आहेत. 5 जुलै 2021 रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आझाद मैदान मुंबई येथे AISF महाराष्ट्राने सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले.

जनसुनावणीच्या मागणीसाठी बेमुदत साखळी उपोषणही

या आंदोलनानंतर 15 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत शासन निर्णयाद्वारे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीसाठी शिफारशी करण्यासाठी शुल्क निमायक प्राधिकरणाचे सचिव चिंतामणी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीचे नाशिक विभागासह राज्यातील इतर विभागांमध्ये जनसुनावणी घ्यावी या प्रमुख मागणीसाठी 2 ऑगस्ट 2021 पासून गोल्फ क्लब मैदान (नाशिक) येथे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले.

उपोषणाची शासनाने दखल न घेतल्यानं ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या पुढाकाराने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टीस प्रकाश परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच नाशिक मनपाचे माजी उपमहापौर अॅड. मनीष बस्ते, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचाचे राज्यसचिव व शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. मिलिंद वाघ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जनसुनावणीची प्रक्रिया पार पडली. जनसुनावणीला शहरातील विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने सहभागी होते.

15 टक्के शुल्क सवलतीला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाची स्थगिती

विद्यार्थी व पालकांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाने शालेय शिक्षण विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षात (2021-22) शुल्कात 15 टक्के सवलत भाग पाडले. परंतु 4 सप्टेंबर 2021 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया जनसुनावणीत नोंदविण्यात आल्या. याप्रसंगी शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांसोबत व्यावसायिक व पारंपरिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी व पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आदींनी देखील जनसुनावणी प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदविला.

जनसुनावणीची भूमिका ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) चे राज्याध्यक्ष विराज देवांग यांनी मांडली. सूत्रसंचालन गायत्री मोगल व तल्हा शेख यांनी केले, जनसुनावणीचे ठराव अविनाश दोंदे यांनी मांडले, प्राजक्ता कापडणे यांनी आभार मानले. जनसुनावणी प्रक्रिया यशस्वी करण्याकरिता विराज देवांग, अविनाश दोंदे, तल्हा शेख, गायत्री मोगल, प्राजक्ता कापडणे, जयंत विजयपुष्प, सागर जाधव, अजिंक्य म्होडक, हर्षाली देवरे, कैफ शेख, प्रज्वल खैरनार, शरद खाडे आदींनी परिश्रम घेतले.

हेही वाचा :

शुल्क माफीसाठी ‘जनसुनावणी’ घ्या, AISF चं भर पावसात बेमुदत साखळी उपोषण

संपूर्ण फी माफीसाठी AISF चं मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन, विद्यार्थ्यांवर पोलिसांची कारवाई

संपूर्ण फी माफीसाठी मुंबईत आंदोलन, AISF च्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना अटक

व्हिडीओ पाहा :

Public hearing on School College fee during Corona in Nashik by AISF

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI