सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद शाळा भाडेतत्वावर, पटसंख्येअभावी बंद पडलेल्या शाळांतून आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पटसंख्ये अभावी बंद असलेल्या शाळांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बंद असलेल्या शाळांच्या इमारती भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती डॉ.अनिशा दळवी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

27 शाळांच्या इमारती मोक्याच्या ठिकाणी

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 86 शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद आहेत. यातील 27 शाळा बाजारपेठ ,पर्यटनस्थळ अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या शाळा कोणी मागणी केल्यास व्यवसाय किंवा अन्य कामासाठी भाड़ेतत्वावर देण्याचा निर्णय शिक्षण समितीच्या सभेत घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची सभा सभापती डॉ.अनिशा दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.बंद झालेल्या या 27 शाळांमध्ये कुडाळ व सावंतवाड़ी तालुक्यातील प्रत्येकी पाच ,कणकवली तालुक्यातील तीन ,वेंगुर्ला तालुक्यातील दोन ,मालवण तालुक्यातील नऊ ,देवगड तालुक्यातील 3 शाळांचा समावेश आहे.

शासनाच्या नियमांच्या अधीन राहून निर्णय घेणार

डॉ.अनिशा दळवी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बंद असलेल्या शाळांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्व नियमांच्या अधीन राहून हा निर्णय घेण्यात येईल, असंही दळवी यांनी म्हटलं आहे.

पटसंख्येअभावी आणखी शाळा बंद होणार?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ते दहा पटाच्या आतील 486 जिल्हा परिषद शाळा सर्व सुविधा असलेल्या मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय जुलै महिन्यात घेण्यात आला होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेच्या ठराव घेण्यात आला होता. प्राथमिक शाळेमधील घटत चाललेली विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एक ते दहा पट असलेल्या आतील शाळा मुख्य शाळेत समाविष्ट करण्यात याव्यात असं ठरलं होतं. ज्या शाळांची पटसंख्या फारच कमी आहे, अशा शाळांना मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचे धोरण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे.

वाहतूक भत्ता देण्यासाठी सरकारकडे मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम अतिदुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. ज्या पालकांची परिस्थिती हालाकीची आहे. त्या पालकांना आपल्या पाल्याला रोज शाळेत आणता आणि सोडता येणं शक्य नाही आहे. हा निर्णय घेताना कोणतंही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेतली आहे. यासाठी वाहतूक भत्ता 1500 हजार रुपये द्यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती डॉ. अनिशा दळवी यांनी दिली.

इतर बातम्या:

चर्चा तर होणारचः नाशिकमध्ये 40 प्रभाग तीन सदस्यांचे, एक 2 सदस्यांचा; महाविकास आघाडीची मोट बांधणार का?

आता टर्म इन्शुरन्स विकत घेणं सोपं राहणार नाही, कंपन्या प्रीमियम वाढवण्याच्या तयारीत!

Sindhudurg ZP School Education Department decided to gave ZP School Building rent for raise money