आसामच्या निवडणुकीतून CAA मुद्दा गायब?; वाचा, विरोधकांची खेळी आणि सत्ताधाऱ्यांचे डावपेच

आसाम विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राज्यातील सत्तेत पुनरागमन करण्यासाठी भाजपने संपूर्ण जोर लावला आहे. (caa issue in assam election, know the strategy of political parties during campaign)

agitation against caa

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 13, 2021 | 6:00 PM

गुवाहाटी: आसाम विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राज्यातील सत्तेत पुनरागमन करण्यासाठी भाजपने संपूर्ण जोर लावला आहे. तर भाजपला सत्तेतून घालवण्यासाठी काँग्रेसने आकाशपाताळ एक केलं आहे. या निवडणुकीत सध्या तरी CAA म्हणजे नागरिता दुरुस्ती अधिनियमाचा मुद्दा दिसत नाही. विरोधक सीएएला निवडणुकीचा मुद्दा करण्याच्या प्रयत्नात आहे तर भाजपकडून हा निवडणुकीचा मुद्दाच नसल्याचं सांगून त्यातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. (caa issue in assam election, know the strategy of political parties during campaign)

काय आहे सीएए काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं. राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

विरोध आणि आंदोलन

2019 मध्ये हा कायदा आणल्यानंतर राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक भागात हिंसक आंदोलने झाली. आसाममध्येही अनेक दिवस दगडफेकीच्या घटना घडत होत्या. यावेळी पोलीस फायरिंगमध्ये पाच लोक मारले गेले. सीएए विरोधी आंदोलनातूनच आसाममध्ये दोन प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला.

आसामच्या नागरिकांची भीती

आसामच्या लोकांना राज्यात बांगलादेशींची घुसखोरी होण्याची नेहमीच भीती वाटत असते. त्यामुळेच सीएए विधेयक जेव्हा भाजपने संसदेत आणून मंजूर केलं तेव्हा आसाममध्ये जोरदार आंदोलने झाली. मुस्लिम नसलेल्या प्रवाशांनना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात ही आंदोलने होत होती. सीएएची तरतूदही 1985 च्या आसाम कराराशी विसंगत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला होता.

नव्या पक्षांचाही सीएएला विरोध

या आंदोलनातूनच आसाममध्ये दोन प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला. आंदोलना दरम्यान ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन आणि आसाम जटियाटाबादी युवा छात्र परिषदेचे एकत्रिकीकरण होऊन आसाम जटिया परिषदेची स्थापना झाली. तर कृषक मुक्ती संग्राम समितीने राईजर दलाची स्थापना केली. या दोन्ही संघटनांनी सीएएच्या विरोधात मोठं आंदोलन उभारलं होतं. या दोन्ही पक्षांनी आता भाजप आणि काँग्रेसला टक्कर देण्यासाठी तिसरी आघाडी स्थापन केली आहे. आमच्या पक्षाची राज्यात सत्ता आल्यास आम्ही राज्यात सीएए कायदा लागू करणार नाही, असं राईजर दलाने म्हटलं आहे.

काँग्रेसची खेळी

सीएएच्या विरोधात केवळ हे दोनच पक्ष नाहीये, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सहा पक्षांची महाआघाडी या कायद्याच्या विरोधात आहे. या महाआघाडीत काँग्रेससह ऑल इंडिया यूनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट, BPF, CPI, CPI-M, CPI-MLसह आंचलिक गण मोर्चा ही नवीन संगटनाही आहे. या आघाडीने सीएए कायदा हाच निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्यात शिवसागर येथे राज्यातील निवडणुकीच्या पहिल्या रॅलीला संबोधित केलं होतं. यावेळी त्यांनी सीएएबाबतची काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका मांडली होती. सीएएच्या माध्यमातून आसामच्या लोकांची फाळणी करण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोप राहुल यांनी केला होता.

भाजपचे डावपेच

काँग्रेस आघाडी आणि दोन प्रादेशिक पक्षांनी सीएएला निवडणुकीचा मुद्दा करण्याची खेळी केली आहे. त्यामुळे भाजपने हा निवडणूक मुद्दा होऊ नये म्हणून डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे. सीएए हा निवडणुकीचा मुद्दाच नाही. आमचा जोर विकासाच्या मुद्द्यावर असेल. मतदारही विकासामुळे चिंतीत आहेत, असं सत्ताधारी मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं. बांगलादेशातून आलेल्या मुसलमानांकडून आसामच्या लोकांच्या धर्म आणि संस्कृतीला धोका आहे, असं सरमा म्हणाले.

आसाममध्ये तीन टप्प्यात निवडणुका

आसाममध्ये तीन टप्प्यात निडणुका होतील. पहिल्या टप्प्यात 27 मार्च रोजी मतदान होणार आहे. दुसऱ्याच टप्प्याचं मतदान 1 एप्रिल रोजी होणार आहे. तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान 6 एप्रिल रोजी होणार आहे आणि 2 मे रोजी निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. (caa issue in assam election, know the strategy of political parties during campaign)

पक्षीय बलाबल

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) – 86 आमदार

भाजप – 60 आमदार आसाम गण परिषद – 14 आमदार बोडोलँड पिपल्स फ्रंट – 12 आमदार रभा जातीय ऐक्य मंच – 00 तिवा जातीय ऐक्य मंच – 00

संयुक्त पुरोगामी आघाडी

काँग्रसे – 26 युनायटेड पिपल्स पार्डी (लिबरल) – 00

ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट – 13 आमदार अपक्ष – 01 (caa issue in assam election, know the strategy of political parties during campaign)