संजय कपूरच्या संपत्तीचा वाद: दोन बँक अकाऊंट रिकामे, बोगस मृत्यूपत्र..; करिश्माच्या वकिलांचा कोर्टात मोठा दावा

अभिनेत्री करिश्मा कपूरचा पूर्व पती आणि दिवंगत बिझनेसमन संजय कपूरच्या संपत्तीचा वाद कोर्टात पोहोचला आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत वारसा लढाईत गुप्ततेला काही स्थान आहे का, या मोठ्या प्रश्नावर जोर देण्यात आला. संजयची तिसरी पत्नी प्रिया कपूरला मृत्युपत्र आणि मालमत्तेची यादी सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याची परवानगी अखेर न्यायालयाने दिली. त्याचसोबत त्याची एक प्रत संबंधित पक्षांना द्यावेत असे आदेश दिले. करिश्मा कपूरच्या मुलांना बंधनकारक असलेल्या नॉन-डिक्लोजर कराराची (एनडीए) प्रियाची यापूर्वीची मागणी मान्य केली जाणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितलं की, मालमत्तांच्या यादीतील मजकूर आणि प्रकरणाशी संबंधित माहिती मीडियाला उघड न करण्यास वकिलांनी सहमती दर्शविल्यानंतर ते नॉन डिस्क्लोजर करारासाठी आदेश देणार नाहीत. एनडीएचा मुद्दा या प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त भाग आहे. गुरुवारी न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आणि म्हटलं की असा आदेश ‘समस्या निर्माण करू शकतो’. कारण त्यामुळे मुलांना माहिती उघड करण्याच्या प्रश्नावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला जातोय. “जर सर्व काही सीलबंद कव्हरमध्ये असेल तर तुम्ही लेखी उत्तर कसं दाखल कराल आणि कसा युक्तिवाद कराल? जर ते गोपनीयतेने बांधिल असतील तर ते त्यांचा खटला कसा लढवतील?”, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला.

अखेर प्रिया कपूर तिच्या एनडीएच्या आग्रहापासून मागे हटली. त्याऐवजी सीलबंद कव्हर सबमिशनला सहमती दिली. ही एक यंत्रणा आहे जी संवेदनशील कागदपत्रांना सार्वजनिक तपासणीपासून संरक्षण देते आणि संबंधित पक्षांना प्रवेश देतेयाचा अर्थ असा आहे की समायरा आणि कियान यांना कराराच्या गुप्ततेद्वारे प्रतिबंधित केलं जाणार नाही. मृत्युपत्राची पडताळणी करण्याची आणि आव्हान देण्याची त्यांची क्षमता जपली जाईल.

न्यायमूर्ती सिंह यांनी आदेश दिले की संजय कपूरच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची यादी न्यायालयात सादर करावी. त्याचबरोबर त्याची प्रत त्यांची आई राणी कपूर आणि त्यांच्या पहिल्या लग्नातील मुलांसोबत शेअर करावी. हे खुलासे सार्वजनिक करू नयेत असे निर्देश देताना, न्यायालयाने प्रियाच्या एनडीएच्या विनंतीला ठामपणे नकार दिला. न्यायालयाने यावर भर दिला की वारसांना त्यांच्या हक्काच्या मालमत्तेची माहिती जाणून घेण्याचा निर्विवाद अधिकार आहे.

समायरा आणि कियान यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितलं, “या स्पष्टपणे बनावट मृत्युपत्रानुसार, मला सर्व गोष्टींपासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. दोन खाती साफ करण्यात आली आहेत आणि 6% हिस्सा हस्तगत करण्यात आला आहे. माझ्यासाठी, काहीही गोपनीय नाही. यात लपवण्यासारखं काय आहे?”

भारतातील सर्वात मोठ्या वारसा हक्कांशी संबंधित वादांमध्येही एनडीएला कधीही परवानगी देण्यात आली नाही. सीलबंद कव्हर ही एक न्यायालयीन यंत्रणा आहे, खाजगी गोपनीयता करार नाही. त्यामुळे प्रिया कपूर काही तपशील सार्वजनिक दृष्टिकोनातून संरक्षित करू शकते. परंतु वारसांना त्याबद्दलची माहिती द्यावीच लागेल.