Iran War Update : फक्त तेल साठवल्यामुळेच नाही, तर या अन्य पाच कारणांमुळेही इराण संकटात भारत ठामपणे उभा

मिडिल ईस्टमधील युद्धाने जागतिक ऊर्जा बाजाराला मोठा धक्का दिला आहे. कच्चा तेलाच्या किंमती 100 डॉलरच्या पार गेल्या आहेत. अनेक देश इंधन संकट, महागाई आणि पुरवठ्याच्या संकटाचा सामना करत आहेत. जागतिक तेल बाजारात अनिश्चिततेची स्थिती असताना भारतात मात्र वातावरण स्थिर आहे. देशाचं हित सर्वप्रथम. सरकार प्रत्येक स्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसेदत वक्तव्य केलं. भारताने आधीपासून मोठ्या प्रमाणात तेल साठवून ठेवलं आहे.

पीएम मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाजवळ लाखो टन तेल रणनितीक रिझर्व्हमध्ये आहे. त्यात सतत वाढ होत आहे. हा राखीव तेल साठाच देशाला अचानक पुरवठ्यात बाधा आली तर दिलासा देतो. सरकारी आकड्यांनुसार रणनितीक भंडार आणि ऑईल कंपन्यांचे स्टॉक्स मिळून भारताकडे जवळपास 70 पेक्षा अधिक दिवसांचा तेलसाठा बॅकअप आहे. पुरवठा बाधित झाला तर देशाकडे सावरायला वेळ आहे.

तेलसाठाच नाही भारताचा दुसरा बॅकअप प्लान काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसेदत सांगितलं की, एथेनॉल ब्लेंडिंगच्या माध्यमातून दर वर्षाला कोट्यवधि बॅरल तेलाची बचत होत आहे. यामुळे आयातीवरील दबाव कमी झाला आहे.

रेल्वेत वेगाने इलेक्ट्रिफिकेशन झाल्यामुळे डीझेलच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. ऊर्जेचा मोठा हिस्सा पर्यायी स्त्रोतातून येतोय. आज संकटकाळात ती मोठी मदत होतेय.

भारताची अपारंपारिक ऊर्जा क्षमता 250 गीगावॅटपेक्षा जास्त झाली आहे. सोलार, विंड, हायड्रो आणि बायोगॅस सारख्या स्त्रोतांनी ऊर्जेचा पर्याय वाढवले आहेत. त्यामुळे तेलावरील अवलंबित्व कमी झालं.

सरकारने 15,000 इलेक्ट्रिक बस आणि मेट्रो नेटवर्कच्या विस्तारावर काम करत आहे. यामुळे इंधनाची गरज कमी होत चालली आहे. तेल आयातीवरील दबाव सुद्धा कमी आहे.

पीएम मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक इंटर-मिनिस्ट्री ग्रुप रोज स्थितीची समीक्षा करत आहे. राज्यांना ब्लॅक मार्केटिंग रोखण्याचे सप्लाय कायम ठेवण्याचे आणि मजूर-गरीबांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशाकडे पर्याप्त प्रमाणात खाद्यान्न आणि कोळसा भंडार आहे.