अरे तो आमचा अंतर्गत मुद्दा, भारताने अमेरिकेला पाडले तोंडावर, थेट 5..
FCRA बिलवरून मोठा वाद निर्माण झाला. त्यातच या बिलाला फक्त विरोधकांकडूनच नाही तर थेट विदेशातूनही विरोध होत आहे. आता भारताकडून थेट अमेरिकेच्या खासदाराला तोंडावर पाडण्यात आले. थेट मोठे उत्तर देण्यात आले.
FCRA बिल संसदेत ठेवले जाणार आहे. मात्र, FCRA ला फक्त भारतच नाही तर विदेशातूनही मोठा विरोध होत आहे. अमेरिकेतील नेत्यांना मिरच्या लागल्या आहेत. यादरम्यानच भारताचे राजदूत मोहन क्कात्रा यांनी या बिलबद्दल जे काही पसरवले जात आहे, त्यावर भाष्य केले. भारतीय राजदूत यांनी अमेरिकी रिपब्लिकन खासदार राइली मूर यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानावर भाष्य केले. राइली मूर यांनी आरोप केला की, भारत सरकार धार्मिक संस्थांच्या संपत्तीवर कब्जा करत आहे. यानंतर भारतीय राजदूतांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत 5 चुकीच्या पसरवल्या जाणाऱ्या गोष्टीवर स्पष्टीकरण दिले. यावर भारताच्या विदेश मंत्रालयानेही भाष्य केले.
अमेरिकेचे खासदार राइली मूर यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी म्हटले की, आम्ही अमेरिकेचे खासदार राइली नूर यांनी भारत अमेरिका संबंध खराब होतील, यावर भाष्य केले ते आम्ही पाहिले. यावर भरपूर टिप्पणी देण्यात आल्यात. मुळात म्हणजे हे बिल म्हणजे भारताचा प्रश्न आहे. ज्याच्यावर आमची संसद निर्णय घेते.
जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे असा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे, त्यात अमेरिका देखील आहे. राइली नूर यांनी या बिलाच्या मुद्द्या म्हटले होते की, भारतीय संसदेत जर हे बिल मंजूर झाले तर भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांवर गंभीर परिणाम होतील. अमेरिका भारतावर काही निर्बंध देखील लादू शकते. हे बिल मंजूर झाले तर भारताला वाईट परिणाम भोगावे लागतील.
भारताने आता अमेरिकेच्या खासदाराने केलेल्या आरोपावर थेट उत्तर दिले. हा भारतातील अंतर्गत प्रश्न आहे आणि संसेदत निर्णय घेतला जाईल, असे भारताने स्पष्ट करत अमेरिकेच्या खासदाराच्या तोंडावर मारले. भारत सरकारला धार्मिक संस्थांच्या संपत्तीवर कब्जा करायचा असल्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा असल्याचेही यादरम्यान भारताने स्पष्ट केले. विदेशी फंडिंग रेगुलेट करण्याचा अधिकार भारताकडे आहे. भारतात FCRA कायदा 1976 मध्ये लागू करण्यात आला. 2010, 2016, 2018 आणि 2020 मध्ये यात काही बदल करण्यात आलीत. 2026 मध्ये यात मोठे पाऊल उचलण्यात आले.
