
अमेरिकेने इराणच्या फोर्डो अणुकेंद्रावर हल्ला केला B2 बॉम्बर या स्फोटाचे पडसाद तेहरानमध्येच नव्हे, तर चीनमध्येही उमटले. या हल्ल्यातून अमेरिकेने चीनला थेट इशारा दिल्याचे जाणकारांचे मत आहे. तैवानच्या रक्षणासाठी अमेरिका सज्ज असून त्याची लष्करी ताकद अजूनही जगाच्या शिखरावर आहे, असा संदेश देण्यात आला होता.
चीनने तैवानला ‘तुटलेला प्रांत’ मानले असून राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी लष्कराला 2027 पर्यंत या बेटावर लष्करी कारवाईसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पण अमेरिकेची ही धोरणात्मक कृती आता बीजिंगला विचार करायला भाग पाडत आहे.
इराणवरील हल्ल्यादरम्यान अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील गुआम बेटावर आपल्या खऱ्या बॉम्बर्ससह काही डिकॉय बॉम्बर्स पाठवले होते. अमेरिका एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर युद्ध करू शकते, हे चीनला दाखवून देणे हा त्याचा उद्देश होता. एकीकडे पश्चिम आशियातील इराण आणि दुसरीकडे पूर्व आशियातील तैवान. विश्लेषक माइल्स यू यांच्या मते, “कोणत्याही जागतिक संघर्षात दुर्गम भागात शत्रूला पराभूत करण्याची अमेरिकेची क्षमता आहे, असा इशारा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला ही कारवाई देण्यात आली होती.
नौदलाच्या गुप्तचर विभागाचे माजी प्रमुख जिम फनेल म्हणाले की, या कारवाईमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर चीनची मालकी नाही आणि अमेरिका अजूनही या क्षेत्रातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी शक्ती आहे.
इराणवरील बॉम्बस्फोटातून ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणातील आक्रमकतेची ही झलक दिसून येते. परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ जॅक कूपर म्हणाले की, या हल्ल्यानंतर चीनच्या नेत्यांना ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तराबाबत अधिक सावध राहावे लागेल. ट्रम्प यांची कृती कधीकधी अनियमित आणि अनपेक्षित असते आणि यामुळेच चीन भयभीत होत आहे.
मात्र, इराण आणि चीन मध्ये सर्वात मोठा फरक असा आहे की, चीन हा अण्वस्त्रधारी देश आहे. इराणपेक्षा हवाई आणि नौदलाची सुरक्षा अधिक मजबूत आहे. म्हणूनच अमेरिका-इराणसारख्या मर्यादित लष्करी कारवाईपेक्षा अमेरिका-चीन संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा आणि विध्वंसक असेल. शिवाय, अमेरिका आणि इस्रायलचे तैवानशी जेवढे भावनिक आणि सामरिक संबंध आहेत, तेवढे नाहीत.
सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या (सीएसआयएस) वॉर सिम्युलेशननुसार, जर चीनने तैवानवर आक्रमण केले आणि अमेरिका त्याच्या बचावासाठी आली तर हा संघर्ष दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा सर्वात भीषण संघर्ष ठरू शकतो. या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिका आणि जपानला मोठ्या प्रमाणात मालाचे नुकसान होईल आणि चीनचे नौदल मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त होईल. तैवानचे सैन्य टिकेल, पण तिची अर्थव्यवस्था, वीज आणि मूलभूत सेवा उद्ध्वस्त होतील. हजारो चिनी सैनिकांना कैद केले जाईल.