काश्मीरच्या मुद्द्यावर मुस्लीम देशांच्या संघटनेतही पाकिस्तानचा पराभव

सर्व मुस्लीम राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाप्रमाणे हा प्रश्न सुटावा अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे ओआयसीला भारताविरोधात उभं करण्याचा पाकिस्तानचा डाव सपशेल अपयशी ठरला आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 18:24 PM, 30 Nov 2020

इस्लामाबाद : भारताने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. तेव्हापासून पाकिस्तानकडून काश्मीरच्या मुद्द्यावर मुस्लीम देशांची संघटना असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या (OIC) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीची मागणी होत होती. या बैठकीत काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करुन पाकिस्तान भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, या बैठकीतही पाकिस्तानच्या हाती निराशाच आली आहे. या बैठकीत सर्व मुस्लीम राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाप्रमाणे हा प्रश्न सुटावा अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे ओआयसीला भारताविरोधात उभं करण्याचा पाकिस्तानचा डाव सपशेल अपयशी ठरला आहे (Defeat of Pakistan in OIC meeting on Kashmir issue Imran Khan fail).

ओआयसी देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची 47 वी सीएफएम (काऊंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स) बैठक नायजरची राजधानी नियामेमध्ये 27-28 नोव्हेंबरला झाली. काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतरची ही पहिलीच बैठक होती. या बैठकीत भारताला घेरण्याचा पाकिस्तानचा हेतू होता. मात्र, तसं काहीही झालं नाही. नियामे घोषणापत्रात या वेळी काश्मीरचा उल्लेख करताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाप्रमाणे तोडगा निघावा अशी भूमिका घेण्यात आली.

पाकिस्तानने सीएफएममध्ये काश्मीरचा अजेंडा यावा यासाठी खूप प्रयत्न केले, मात्र तसं झालंच नाही. काश्मीरचा मुद्दा या अजेंड्यात घेण्यातच आला नाही. केवळ नियामे घोषणापत्रात काश्मीरचा उल्लेख करुन विषय बाजूला ठेवण्यात आला. असं असलं तरी भारताने यावरुनही ओआयसीला चांगलंच फटकारलं आहे. भारताने म्हटलं, “ओआयसी दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करणाऱ्या देशाला आपल्या मंचाचा उपयोग करु देत आहे. ओआयसीला भारताच्या अंतर्गत विषयांवर भाष्य करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.”

विशेष म्हणजे मागील वर्षीच्या मार्चमधील अबुधाबीच्या ओआयसीच्या बैठकीत भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना देखील बोलावण्यात आलं होतं. भारतासाठी हा क्षण ऐतिहासिक मानला गेला. यावर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त करत त्या बैठकीवरच बहिष्कार टाकला होता. विशेष म्हणजे याआधी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर या संघटनेतील पाकिस्तानची पतही कमी झाली आहे. त्यामुळे एकूणच पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कोंडी होत असल्याचं दिसत आहे.

संबंधित बातम्या :

सगळ्यांनाच देशद्रोही ठरवता, मग देशात ‘हिंदुस्थानी’ आहे तरी कोण; मेहबुबा मुफ्तींचा भाजपला सवाल

जम्मू काश्मीरमध्ये 25,000 कोटींचा जमीन घोटाळा, नेते, मंत्री, अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या नावांचा समावेश

 दहशतवाद्यांना मोबाईलद्वारे थेट पाकिस्तानमधून सूचना, पुरावे सापडले; पाकिस्तानच्या राजदूतांना समन्स

Defeat of Pakistan in OIC meeting on Kashmir issue Imran Khan fail