जम्मू काश्मीरमध्ये 25,000 कोटींचा जमीन घोटाळा, नेते, मंत्री, अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या नावांचा समावेश

जम्मू काश्मीर सध्या राज्यातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन चर्चेत आहे. या ठिकाणी 25,000 कोटींचा सरकारी जमीन घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. यात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचा, मंत्र्यांचा, सरकारी अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचा समावेश असल्याचं बोललं जातंय.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 14:59 PM, 24 Nov 2020

श्रीनगर : जम्मू काश्मीर सध्या राज्यातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन चर्चेत आहे. या ठिकाणी 25,000 कोटींचा सरकारी जमीन घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. यात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचा, मंत्र्यांचा, सरकारी अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचा समावेश असल्याचं बोललं जातंय. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने थेट सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेत. या चौकशीत आता अनेक बड्या नावांचा खुलासा होत आहे. यात सर्वात आघाडीवर 2001 मध्ये संबंधित जमिनींचा व्यवहार करण्याला मान्यता देणारा रोशनी कायदा करणारे जम्मू कश्मीरचे तत्‍कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांचं नाव आहे. यावेळी सरकारने विधानसभेत कायदा मंजूर करताना यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा युक्तीवाद केला होता (What is Roshni scam and how it started know all about it).

रोशनी कायद्यानुसार जी सरकारी जमीन अनेक वर्षांपासून शेतीसाठी वापरली जात होती त्याच्या हस्तांतरणातून येणारी रक्कम राज्यातील वीज योजनेसाठी वापरली जाणार होती. सुरुवातील या कायद्यात केवळ वर्ष 1999 च्या आधीपासून सरकारी जमिनीवर ताबा असलेल्या लोकांनाच या जमिनीचा मालकी हक्का देण्याची तरतूद होती. मात्र, 2004 मध्ये या कायद्यात बदल करुन 1999 च्या आधीपासून ताबा असण्याची अट काढून टाकण्यात आली. यानंतर सरकारं बदलत राहिली आणि त्या त्या पक्षांच्या नेते, मंत्री यांच्या इच्छेप्रमाणे सरकारी जमिनीचं वाटप होत राहिलं.

कायदा करुन सरकारी जमिनीची लूट

रोशनी कायद्याचा उपयोग करुन जम्मू काश्मीरमध्ये जवळपास 20 लाख कॅनल सरकारी जमीन बेकायदेशीर ताबा असणाऱ्यांना देण्याचा हेतू होता. बाजार भावानुसार या सर्व जमिनीची किंमत 25,000 कोटी रुपये होती. मात्र, या घोटाळ्यात तब्बल 25 हजार कोटी सरकारी महसूलावर पाणी सोडण्यात आलं. मुफ्ती मोहम्मद सईद (2004) आणि गुलाम नबी आजाद (2007) मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती केल्या. यावरच जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.

जम्मू-काश्मीरच्या गरीबांच्या घरांमध्ये प्रकाश आणण्याच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या या कायद्याचा उपयोग करुन मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीची लूट करण्यात आली. त्यामुळे राजकीय नेते, अधिकारी आणि व्यवसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी आणि वन जमिनीवर ताबा मिळवला. नंतर कवडीमोल पैसे देत ही जमीन आपल्या नावावर करण्यात आली. 2005 मध्ये मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वातील पीडीपी सरकारने 2004 पर्यंत जमिनीचा ताबा असणाऱ्या जमिनींना रोशनी कायद्यात आणलं. नंतर गुलाम नबी आजाद यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने 2007 पर्यंतच्या जमिनींना यात समाविष्ट केलं.

नुकत्याच झालेल्या खुलाशानुसार, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि PDP च्या अनेक नेत्यांवर या घोटाळ्यात गंभीर आरोप आहे. या यादीत माजी मंत्र्यांच्या नावांचाही समावेश आहे. या मंत्र्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप आहे. 2013 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे अकाऊंटंट जनरल एससी पांडे यांनी कंप्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडियाचा (CAG) अहवाल जाहीर करत रोशनी कायद्यातील विविध गोष्टींवर भाष्य केलं होतं.

कवडीमोल किमतीने सरकारी जमिनीच्या वाटपाचा आरोप

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हा आदेश शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) दिला होता, मात्र याची प्रत रविवारी (11 ऑक्टोबर) इतरांना देण्यात आली. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी या प्रकरणात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दोष असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. खासगी लोकांना कवडीमोल भावाने मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

नोव्हेंबर 2001 मध्ये जम्मू काश्मीर विधीमंडळाने रोशनी कायदा मंजूर करण्यात आला. मार्च 2002 मध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली. या कायद्यानुसार राज्यात जल विद्युत निर्मितीसाठी पैसे उभारण्यासाठी एक योजना आणण्यात आली. त्यात राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन विकून 25,000 कोटी रुपये उभे करण्याचं नियोजन होतं. मात्र, सीएजीच्या रिपोर्टनुसार 25,000 कोटी रुपये लक्ष्य असताना संबंधित जमीन विकून वास्तवात केवळ 76 कोटी रुपयेच उभे झाले आहेत.

या गैरव्यवहारात जम्मू-काश्मीरमधील अनेक बडे नेते, पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि भू-माफिया यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा वादग्रस्त रोशनी कायदा ‘असंवैधानिक’ असल्याचं घोषित केलं.

जम्मू काश्मीरला हजारो कोटींचं नुकसान

राजकारणी, व्यापारी आणि अधिकारी यांनी मनमानी कारभार करत राज्याच्या जमिनीचे कवडीमोल दर निश्चित केले आणि या जमिनीची विक्री केली. यात राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कायद्याचा जो उद्देश सांगण्यात आला होता त्याच्यावरही परिणाम झाला. यावरुन जोरदार टीकाही होत आहे.

जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने या कायद्याला असंवैधानिक घोषित करताना या अंतर्गत झालेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरवले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देताना न्यायालयाने सीबीआयला 8 आठवड्यांमध्ये या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

नेते आणि अधिकाऱ्यांनी 25 हजार कोटींच्या जमिनी लाटल्याचा आरोप, जम्मू काश्मीरमध्ये सीबीआय अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

फारुख अब्दुल्लांची ED कडून चौकशी, ओमर अब्दुल्लांचा सुडाचा आरोप

What is Roshni scam and how it started know all about it