डोनाल्ड ट्रम्प संतापले, भारतीय कंपनीवर घातली बंदी, नेमकं कारण काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून आक्रमक निर्णय घेत आहेत. अशातच आता इराणच्या तेल नेटवर्कमध्ये अडथळा आणण्यासाठी अमेरिकेने जगभरातील 17 कंपन्यांसह काही व्यक्ती आणि जहाजांवर बंदी घातली आहे. भारतीय शिपिंग फर्म आरएन शिप मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनेही इराणी तेलाची वाहतूक केली होती. त्यामुळे या भारतीय कंपनीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

इराणच्या महसूलावर बंदी घालण्यासाठी कारवाई

इराण आणि अमेरिकेत गेल्या काही काळापासून तणाव वाढलेला आहे. इराणने अणुबॉम्ब तयार करू नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. इराणच्या आर्थिक महसूलावर मर्यादा घालणे आणि त्याच्या अणुकार्यक्रमात अडथळा आणणे आहे हे या कारवाईचे उद्दिष्ट आहे. या बंदीच्या कारवाईनंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने बंदी घातलेल्या कंपन्यांच्या सर्व अमेरिकन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. तसेच या कंपन्यांसोबत आणि लोकांसोबत अमेरिकन नागरिकांना व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

इराणी कंपनीवर आरोप

अमेरिकेने आपल्या या कारवाईत इराणची खाजगी विमान कंपनी महान एअर आणि तिची उपकंपनी याझद इंटरनॅशनल एअरवेजवरही बंदी घातली आहे. या कंपनीचे आयआरजीसी-क्यूएफशी संबंध आहेत आणि सीरिया आणि लेबनॉनमधील इराणला पाठिंबा देणाऱ्या गटांना शस्त्रे, कर्मचारी आणि लष्करी उपकरणे पुरवल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. आता अमेरिकेने एअरलाइनच्या अनेक वरिष्ठ लॉजिस्टिक्स आणि इतर अधिकाऱ्यांवरही बंदी घातली आहे.

अमेरिकेच्या या कारवाईवर बोलताना ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसंट यांनी म्हटले की, ‘ही कारवाई इराणीची अण्वस्त्रे तयार करण्याची इच्छा आणि दहशतवादी गटांना निधी पुरवण्याचा प्रकार थांबवण्याच्या हेतूने करण्यात आलेली आहे. इराणच्या तेल उत्पन्नात अडथळा आणणे हे प्रादेशिक स्थिरता आणि जागतिक सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.’

इराणचे वर्तन सुधारण्यासाठी कारवाई

अमेरिकेने भारताच्या कंपनीसह इतर कंपन्या आणि जहाजांवरही बंदी घातली आहे. तसेच या कंपन्यांच्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या आहेत. तसेच आता अमेरिकन नागरिकांना या लोकांपासून आणि कंपन्यांपासून व्यवहार न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, त्यामुळे इराणला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने असे म्हटले आहे की, आम्ही ही पावले इराणचे वर्तन सुधारण्यासाठी आहेत. आता बंदी घालण्यात आलेल्या कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.