US Tariff On India : अमेरिकेच्या 3 अटी पूर्ण केल्या, तर भारताच्या या प्रोडक्ट्सची 50 टक्के टॅरिफमधून होईल सुटका
US Tariff On India : अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ आकारला आहे. आधीच 25 टक्के टॅरिफ सुरु आहे. उद्यापासून अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लागेल. कारण आपण रशियाकडून तेल खरेदी करतो. अमेरिकेच्या तीन अटी पूर्ण केल्या, तर भारताच्या या प्रोडक्ट्सची 50 टक्के टॅरिफमधून सुटका होऊ शकते.

अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्यासाठी नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. 27 ऑगस्ट म्हणजे उद्यापासून हा टॅरिफ लागू होईल. यानंतर भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सामानावर 50 टक्के टॅरिफ लागेल. पण या सगळ्यामध्ये 3 अटी पूर्ण झाल्या, तर भारताच्या काही उत्पादनांची 50 टक्के टॅरिफमधून सुटका होईल. त्यांना अतिरिक्त शुल्काचा मार बसणार नाही. अमेरिकी प्रशासनाने आज सकाळी अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ आकारण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. दोन्ही देशांमध्ये टॅरिफवर एकमत झालं नाही. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफची तारीख पुढे वाढवली नाही.
माल लोडिंगची अट – जर भारताने पाठवलेलं सामान 27 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 12:01 वाजण्याआधी (अमेरिकी वेळेनुसार, EDT) जहाजावर लोड होऊन अमेरिकेकडे रवाना झालं असेल, तर त्यावर अतिरिक्त म्हणजे 25 टक्के टॅरिफ लागणार नाही.
एंट्रीची अट – तो माल 17 सप्टेंबर 2025 च्या सकाळी 12:01 मिनिटांच्या आधी (EDT) अमेरिकेत विक्रीसाठी आला, तर त्यावर सुद्धा अतिरिक्त टॅरिफ लागणार नाही.
सर्टिफिकेटची अट – भारताला अमेरिकी कस्टम (CBP) समोर हे सिद्ध करावं लागेल की, हा सामान इन-ट्रांजिट सवलती अंतर्गत येतं. यासाठी त्यांना नवीन कोड HTSUS heading 9903.01.85 चा उपयोग करुन डिक्लेयर करावं लागेल.
त्यांनी 21 दिवसांची वेळ दिली
7 ऑगस्ट रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ म्हणजे आयात शुल्क 25 टक्क्यावरुन वाढवून 50 टक्के केलं. कारण भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो. ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं की, या निर्णयामुळे रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन चर्चेसाठी मजबूर होतील. त्यासाठी त्यांनी 21 दिवसांची वेळ दिली. ट्रम्प यांनी भारतावर आरोप केला की, रशियाकडून स्वस्त तेल विकत घेऊन भारत युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देतोय.
मोदींनी अमेरिकेला स्पष्ट केलय की….
पण भारत अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकला नाही. आपला रशियासोबत व्यापार भारताने कायम ठेवला. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेला स्पष्ट केलय की, भारताचे शेतकरी आणि छोट्या उद्योगाचं हित सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे.
