भारताचा वरचष्मा, अमेरिका झुकणारच… भारताने ठेवली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे मोठी अट, आता..
भारत आणि अमेरिकेत गेल्या काही दिवसांपासून व्यापाराच्या मुद्द्यावर वातावरण तापल्याचे बघायला मिळाले. आता दोन्ही देशांधील व्यापार चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच टॅरिफबद्दल मोठा निर्णय होण्याचे संकेत आहे.
अमेरिकेने भारतावर उच्च टॅरिफ लावला. आता दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत. भारत फक्त आम्ही त्यांच्या गोष्टी विकतो. मात्र, अमेरिकेकडून काहीच खरेदी करत नाही, अशी अमेरिकेची ओरड होती. शेवटी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. भारतीय बाजारपेठेत आता अमेरिकेच्या काही वस्तू मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळतील. अमेरिकेने उच्च कर लादले असूनही भारताची मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि निर्यातीत अपेक्षेपेक्षा कमी घट यामुळे परिस्थिती बदलली आहे. यामुळे अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारत मजबूत स्थितीत आहे. मात्र, व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असल्याचे अमेरिकेकडून सांगितले जात असतानाच भारतावरील अतिरेक टॅरिफ कधी काढला जाणार यावर अजिबातच भाष्य अमेरिकेकडून केले जात नाहीये. भारताने व्यापार करार पूर्ण होण्याच्या अगोदरच टॅरिफ काढण्याची अट ठेवल्याची माहिती मिळतंय.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकेसोबत व्यापार करार करत आहे. मात्र, आता भारतावरील टॅरिफ कधी कमी होणार हा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. अमेरिकेने भारतीय आयातीवर 50 टक्के पर्यंतचे मोठे शुल्क लादले आहे. भारत आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हे शुल्क कमी करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करतोय. ते या संदर्भात महत्त्वपूर्ण मागण्या करू शकतात. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारताला हे शुल्क कमी करायचे आहे.
भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.6 टक्के कमी होऊन 6.3 अब्ज डॉलर्स झाली. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या 12 टक्के घसरणीपेक्षा ही किंचित कमी होती. दोन्ही महिन्यांत 50 टक्के शुल्काचा परिणाम दिसून आला. अमेरिकेने भारतावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावला असला तरीही भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फार काही परिणाम दिसून आला नाही. मात्र, टॅरिफ कमी करण्याची भारत नक्कीच आग्रही आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बोलताना म्हटले की, कापड निर्यातीच्या ऑर्डरमध्ये घट झाली आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेवरील व्यापक परिणाम मर्यादित आहे. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल, असे सांगितले जात होते. आता 50 टक्के टॅरिफ कमी करण्यासाठी भारताकडून प्रयत्न केली जात आहेत. हेच नाही तर जोपर्यंत अमेरिका टॅरिफबद्दल निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत करार अंतिम न करण्याची भूमिका भारताची आहे.
