Nepal : एका घटनेने संपूर्ण नेपाळ पहाटे पहाटेच हादरले, नव्या पंतप्रधानांनी शपथ घेताच माजी पंतप्रधान… मोठ्या राजकीय घडामोडींना वेग
नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यानंतर बालेन शाह यांनी कारवाईला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर, Gen Z आंदोलनादरम्यान झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी माजी पंतप्रधान आणि माजी गृहमंत्री यांना अटक करण्यात आली. सत्तांतर होत असताना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे संकेत मानले जात आहेत.
नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून नेपाळमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या 24 तासांच्या आत, बालेन शाह ॲक्शन मोडमध्ये आले असून यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्याचा मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला.
उच्च पदांवर असूनही, Gen Z च्या आंदोलनादरम्यान निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप या लोकांवर असल्याचे वृत्त आहे. जेन झी आंदोलनादरम्यान झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या संदर्भात ही कारवाई करण्यात आली, ज्यासाठी या दोन नेत्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. वृत्तानुसार, बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकरणावर विचारविनिमय करण्यात आला. या बैठकीत चौकशी आयोगाचा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच आधारावर या नेत्यांना अटक करण्यात आली. अहवालात म्हटले आहे की, आंदोलनादरम्यान निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्यात आला, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारने थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
माजी पंतप्रधानांना अटक
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज पहाटे माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना सर्वप्रथम ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर थोड्याच वेळात माजी पंतप्रधान ओली यांनाही अटक करण्यात आली. नेपाळच्या राजकारणातील एका मोठ्या बदलाचे संकेत म्हणून या कृतीकडे पाहिलं जात आहे. दरम्यान बालेन शाह सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री सस्मित पोखरेल यांची प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती करण्याचाही निर्णय घेतला.
सरकारकडून 10 वर्षांच्या तुरूगांवासाची शिफारस
नेपाळमधील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारी मंत्री आणि प्रवक्ते पोखरेल यांनी या विषयावर भाष्य केलं आहे.गेल्या वर्षीच्या ‘जनरेशन झेड’ चळवळीच्या चौकशी आयोगाचा अहवाल तात्काळ लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. चौकशी आयोगाने तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांवर उच्च पदांवर असूनही आंदोलनादरम्यान निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप केला. यानंतर त्या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सर्व आरोपींना कमाल 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुचवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. आता या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देतं, हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
