Nepal Gen Z Protest : नेपाळमधल्या स्फोटक स्थितीला अमेरिका तितकीच जबाबदार, पडद्यामागचा खेळ समजून घ्या
नेपाळच्या बाबतीत भारतीय लोकांची धारणा आहे की, तो एक छोटा देश आहे. तिथले लोक आधुनिक नाहीत. साधनांचा अभाव आहे. दक्षिण आशियातील बऱ्याच देशांनंतर तिथे लोकशाही आली. पण ही धारणा चुकीची आहे. पण हा चुकीचा समज आहे. आधुनिकतेच्या बाबतीत तिथले लोक मागे नाहीत.
नेपाळमध्ये अराजकाची स्थिती निर्माण झालीय. सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयावरुन नेपाळमध्ये रान उठलय. काल झालेल्या हिंसक विरोध प्रदर्शनात तिथे 21 जणांचा मृत्यू झाला. 300 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. नेपाळमध्ये सध्या स्फोटक स्थिती आहे. के.पी.शर्मा ओली सरकार संकटात आहे. ओली यांची खुर्ची कधीही जाऊ शकते. बांग्लादेशसारखा नेपाळमध्ये सत्तापालट घडू शकतो. मंत्रिमंडळातले आपसातले वाद समोर आले आहेत. ओली यांच्यावर पंतप्रधानपद सोडण्याची प्रचंड मोठा दबाव आहे. नेपाळमध्ये ही स्थिती का आली आहे?. सोशल मीडिया बंदीवरुन सुरु झालेलं हे आंदोलन आता बंदी हटवल्यानंतरही का संपत नाहीय?. सोशल मीडिया कायद्यामागचा खरा खेळ काय? हे समजून घेऊया.
नेपाळची समस्या ही आहे की, नेपाळला दोन शक्तीशाली आणि आर्थिक दृष्टया समृद्ध देशांनी घेरलेलं आहे. या दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संबंध चांगले नाहीत. त्याशिवाय पाकिस्तानी घुसखोर नेपाळमार्गे भारतात येत असतात. त्यामुळे नेपाळची भूमी स्मगलर, घुसखोर आणि बेकायदेशीर काम करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग राहिली आहे. भारतासोबत नेपाळचे प्राचीन काळापासून संबंध आहेत. धर्म, संस्कृती आणि समान रिती-रिवाज या संबंधांचा आधार राहिला आहे.
रोटी-बेटीचे संबंध
दोन्ही देशातील बहुसंख्यक जनता हिंदू धर्माला मानते. त्याशिवाय नेपाळचा दुसरा मोठा धर्म बौद्ध आहे. समान धर्म-संस्कृतीचा आधार असल्याने दोन्ही देशातील जनतेमध्ये रोटी-बेटीचे संबंध आहेत. आजही भारत-नेपाळ सीमेवरील गावातील लोक परस्परांच्या देशात वरात घेऊन जातात.
नेपाळमध्ये जाऊन भारतीयांना लांब गेल्यासारखं का वाटतं?
भगवान बुद्ध यांची जन्मभूमी लुम्बिनी नेपाळ आहे. सीता माता या सुद्धा मूळच्या नेपाळ जनकपूरच्या आहेत. नेपाळच्या जनकपूरमध्ये सीतेच विशाल मंदिर आहे.भारत-नेपाळमध्ये येण्या-जाण्यासाठी वीजा दूर राहिला पासपोर्टची सुद्धा आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे तिथे गेल्यानंतर आपण भारतापासून दूर आलोय असं वाटतं. कारण भारताच्या तुलनेत नेपाळमधील नागरिक कायदे कठोर आहेत. घाण पसरवल्यास किंवा मोकळ्या जागेत मल-मूत्र विसर्जित केल्यास दंड भरावा लागतो. त्याशिवाय तिथे वन्य प्राण्यांच्या शिकारीला मान्यता आहे.
छोटीशी ठिणगी आगीच्या ज्वाळांमध्ये बदलते
चितवन नॅशनल फॉरेस्टमध्ये गाइड आणि परमिट घेऊन कोणीही शिकार करु शकतो. नेपाळ एक कट्टर हिंदू देश असूनही तिथे पूर्णपणे शाकाहार चालत नाही. तिथे प्रत्येक पशुच मांस सहज उपलब्ध आहे. इतकं सगळं असूनही नेपाळी जनता लगेच उग्र होते. एक छोटीशी ठिणगी आगीच्या ज्वाळांमध्ये बदलते.
परदेशात राहणाऱ्या आमच्या मुला-मुलींशी आम्ही कसं बोलायचं?
नेपाळमध्ये सोमवारी सकाळी वातावरण बिघडलं. याचं कारण होतं, नेपाळ सरकारने एक आदेश काढून व्हाट्स ऐप, फेसबुक, X आणि यू ट्यूब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रतिबंध घातले. लोकांचे तोंड बंद करण्यासाठी हे प्रतिबंध लादल्याच जनतेच म्हणणं आहे. यामुळे आमचे सामाजिक संबंध संपून जातील. परदेशात राहणाऱ्या आमच्या मुला-मुलींशी आम्ही कसं बोलायचं?. इंटरनेट, सोशल मीडिया हे सुद्धा नेपाळमध्ये कमाईच एक माध्यम आहे. नेपाळमध्ये भ्रष्टाचारा मोठ्या प्रमाणात असून रोजगाराच्या संधी कमी आहेत. छोटे-मोठे व्यापारी आहेत किंवा सरकारी कर्मचारी. नेपाळ सरकारकडे संसाधनही नाहीत आणि पैसेही नाहीत. तिथली भौगोलिक स्थिती अशी आहे की, परदेशी गुंतवणूकदार सुद्धा तिथे आकर्षित होत नाहीत. तिथल्या 3 कोटी लोकसंख्येकडे परदेशात जाऊन नोकरी करण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही.
कुठल्याही लोकशाहीमध्ये तुम्ही विरोधाचा आवाज दाबू शकत नाही, फक्त तो कमकुवत करु शकता. कुठल्याही सरकारला असं वाटत असेल की ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणतील, तर हे अशक्य आहे. नेपाळ सरकारने हीच चूक केली. त्यांना वाटलं की, लँड लॉक देशात ते काहीही करु शकतात. जनता गप्प बसे. पण हीच चूक त्यांना महाग पडली.
बस इथेच चुकले, हेच भारी पडलं
सोमवारी नेपाळच्या राजधानीत जे काही घडलं, ती सामान्यबाब नाही. युवकांनी बॅरिकेड्स तोडून संसद परिसराला घेरलं व ते आत घुसले. संपूर्ण राजधानीत खळबळ उडाली. रस्ते जाम झाले. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ठप्प झालं. नेपाळ सरकारला असं वाटलं की, ते शेजारी चीन सारखे लोकांचा अभिव्यक्तीचा अधिकार हिरावून घेतील. बस इथेच चुकले, हेच भारी पडलं.
नेपाळच्या बाबतीत भारतीय लोकांची धारणा आहे की, तो एक छोटा देश आहे. तिथले लोक आधुनिक नाहीत. साधनांचा अभाव आहे. दक्षिण आशियातील बऱ्याच देशांनंतर तिथे लोकशाही आली. पण ही धारणा चुकीची आहे. पण हा चुकीचा समज आहे. आधुनिकतेच्या बाबतीत तिथले लोक मागे नाहीत. तिथल्या नव्या पिढीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकार माहित आहेत. म्हणूनच सोमवारी तिथले युवा संसदेत घुसले. लोकांनी फ़ेसबुक,ट्विटर, यू ट्यूब बंदी घालण्याविरोधात राग व्यक्त केला.
बंदी का घातली?
नेपाळमध्ये आता जे काही घडतय,त्याची दुसरी बाजू सुद्धा आहे. नेपाळमध्ये लोकशाही भले नवीन असेल पण तिथली नवीन पिढी अराजकही होत आहे. तिथे भारताच्या आयटी 2021 सारखा कायदा नाहीय. सायबर लॉ सुद्धा लागू नाहीय. या कायद्यांमुळे कुठलाही द्वेष पसरवणारा, उलट-सुलट कंटेंट सोशल मीडियावर अपलोड करता येत नाही. दुसरीकडे नेपाळमध्ये ठिणगी भडकवण्यात सोशल मीडिया पुढे असतो. प्रसिद्ध डॉक्टर आणि नेपाळला चांगल्या पद्धतीने समजणारे डॉ. राजीव रंजन यांनी सांगितलं की, नेपाळला फेसबुक, X आणि यू ट्यूब आदी अमेरिकी कंपन्यांकडून रेवेन्यू मिळत नाही. अनेकदा या कंपन्या नेपाळ सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतात. हाच विचार करुन तिथल्या सरकारने बंदी घातली होती.
नेपाळ सारखा छोटासा देश त्यांच्यासमोर कुठे टिकणार?
डॉ. राजीव रंजन यांच्यानुसार सोशल मीडिया कंटेंचवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एग्रीमेंट बनवण्यात आलं आहे. पण मेटा सारख्या कंपनीने करारावर स्वाक्षरी केली नाही. त्या उलट चायनीज टिक-टॉक राजी झाला. त्यामुळे नेपाळमध्ये टिक-टॉक सुरु आहे. भारत आज जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असूनही अमेरिका भारताला नडायला मागे-पुढे पाहत नाही. मग नेपाळ सारखा छोटासा देश त्यांच्यासमोर कुठे टिकणार?
नेपाळ सरकारने तिथल्या जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय हे पाऊल उचललं. लोकांना त्यांनी गृहित धरलं. त्यांनी लोकांना सांगायला पाहिजे होतं की, कशा अमेरिकन सोशल मीडिया कंपन्या त्यांच्या देशाच्या तिजोरीत पैसा येऊ देत नाहीयत. हा अमेरिकन अँगल सुद्धा या आंदोलनामागे आहे.
डेड लाइन सुद्धा मानली नाही
नोंदणी न करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध घालण्यासाठी नेपाळ सरकारने 28 ऑगस्ट रोजी एक गाइड लाइन आणली. त्यात एक आठवड्याच्या डेड लाईनची घोषणा करण्यात आली. तीन सप्टेंबरला ती डेड लाइन समाप्त झाली. त्यानंतर व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, यू ट्यूब सारख्या साइट्सवर निर्बंध आले.
त्यामुळे नेपाळी जनतेचा देशाबाहेर राहणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क तुटला. कारण व्हाट्सएपच्या माध्यमातून STD कॉल स्वस्त पडायचा. युवकांचे रील्स बनवून यु ट्यूबद्वारे पैसा कमावण्याचे मार्ग बंद झाले. 8 सप्टेंबरला हा सगळा राग रस्त्यावर आला. अमेरिका सुद्धा नेपाळवर नाराज आहे. ट्रम्प सरकाने वीज नियम कठोर केलेत. नेपाळचा संरक्षित देशाचा दर्जाही काढून घेतलाय.
