पाकिस्तान बनला दलाल, चीनचे फायटर विकून असा कमवतोय पैसा !
पाकिस्तान चीनमध्ये तयार झालेल्या शस्रास्रांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकून पैसा कमवत आहे. पाकिस्तानने लिबियाच्या नॅशनल आर्मीसोबत 4.6 अब्ज डॉलरचा शस्रास्र करार केला आहे.

पाकिस्तानने पैसे कमावण्यासाठी एजंटगिरीचा धंदा सुरु केला आहे. पाकिस्तान आता चीनमध्ये तयार झालेले जेट्स आता दुसऱ्या देशांना विकत आहे. अलिकडे चार पाकिस्तानी ऑफीसर्सनी हा खुलासा केला आहे. पाकिस्तानने लिबीयाच्या नॅशनल आर्मी सोबत 4.6 अब्ज डॉलरची मिलिट्री इक्विपमेंट डील केली आहे. ही डील अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा लिबियावर आधीच संयुक्त राष्ट्रांनी शस्रास्र निर्बंध लादले आहेत. याला पाकिस्तानची आतापर्यंतची सर्वात मोठी शस्रास्र विक्री म्हटली जात आहे.
या सौद्यात सर्वात महत्वाचा रोल चीनमध्ये तयार झालेल्या आणि चीन – पाकिस्तानने एकत्र येऊन विकसित केलेल्या JF-17 फायटर जेटचा राहिला आहे. आता या फायटर जेटला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकत आहे.सूत्रांच्या मते हा करार गेल्या आठवड्यात लीबियाच्या पूर्वेकडील शहर बेंगाजी येथे झाला. येथे पाकिस्तानचे सैन्य प्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीर आणि लिबीयन नॅशनल आर्मीचे (LNA) डेप्युटी कमांडर – इन – चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार यांच्यात बैठक झाली.
लिबीयाने दिला दुजोरा
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालय,संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कराने या संदर्भात कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. डीलच्या ड्राफ्टच्या मते लिबीया 16 JF-17 फायटर जेट आणि 2 सुपर मुशाक ट्रेनर एअरक्राफ्ट खरेदी करत आहे. JF-17 एक मल्टी-रोल लढाऊ विमान आहे. या विमानाला चीन आणि पाकिस्तान यांनी एकत्र येऊन तयार केले आहे. पाकिस्तान याला विमानाला आधुनिक फायटर जेट सांगून विकत आहे. सुपर मुशाक विमान पायलटला सुरुवातीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरले जाते.
एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने सांगितले की डीलमध्ये थल,जल आणि वायू सेनेशी संबंधित सैन्य उपकरणाचा समावेश होता. याचा पुरवठा सुमारे अडीच वर्षानंतर होता. लिबियन नॅशनल आर्मीच्या (LNA)अधिकृत मीडिया चॅनलनेही पाकिस्तानच्या या सौद्याला दुजारा दिला आहे. LNA चीफ खलीफा हफ्तार यांनी सांगितले की पाकिस्तानच्या सोबत सैन्य सहयोगचा हा नवा अध्याय सुरु झाला आहे.
डील संदर्भात वाद होता ?
लिबियावर 2011 पासून संयुक्त राष्ट्राचे शस्रास्र निर्बंध लागू आहेत. डिसेंबर 2024 युएनचे एक्सपर्ट पॅनलने सांगितले की हे निर्बंध आता प्रभावी राहीले नाही. आणि अनेक देश लिबियाच्या वेगवेगळ्या गटांना सैन्य मदत देत आहेत. पाकिस्तान वा लिबियाने या निर्बंधातून सुट मिळण्यासाठी कोणताही अर्ज केला आहे की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की या डीलने युएन यांच्या नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही.
