बलुचिस्तानमधील इंटरनेट सेवा बंद, पाकिस्तानला मानवाधिकार आयोगाने झापलं

पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने धारेवर धरलं आहे. बलुचिस्तानमधील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद केल्याबद्दल मानवाधिकार आयोगाने पाकिस्तानच्या सरकारवर टीका केली आहे. हा निर्णय दळणवळण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या सारख्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतो, असं आयोगाने म्हटलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तान पुन्हा एकदा टीकेचा धनी ठरला आहे. चल तर मग याविषयीची माहिती पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया.

बलुचिस्तानमधील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद

बलुचिस्तानमधील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद केल्याबद्दल पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने (HRCP) पाकिस्तान सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हे मूलभूत मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

बलुचिस्तान सरकारने 6 ऑगस्टपासून संपूर्ण प्रांतात 3G आणि 4G मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा बंद करणे हे एक क्रूर आणि असमान पाऊल आहे ज्याचा फटका लाखो निरपराध नागरिकांना बसत आहे. हा निर्णय दळणवळण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या सारख्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतो.

संपूर्ण प्रांताचा आवाज दडपून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि दळणवळण खंडित करण्याची ही कायदेशीर रणनीती आहे का, असा सवाल आयोगाने केला आहे. इंटरनेट बंद केल्याने दहशतवाद्यांचे नव्हे तर नागरिकांचे नुकसान होते. दहशतवादाशी लढण्याऐवजी सर्वसामान्यांचा विश्वास डळमळीत करणारी सामूहिक शिक्षेची ही धोकादायक प्रवृत्ती आहे.

संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांचा हवाला देत HRC ने म्हटले आहे की, इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. अ‍ॅक्सेस नाऊ संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, “अवाजवी इंटरनेट शटडाऊन बेकायदेशीर आणि असमान आहे”, तर अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे की, “या शटडाऊनमुळे केवळ माहितीच दडपली जात नाही, तर लोकशाहीचा पायाही हादरतो.”

सुरक्षेच्या नावाखाली संपूर्ण नागरी समाजाला शिक्षा करणे हे धोकादायक उदाहरण आहे, असा इशाराही ह्यूमन राइट्स वॉचने दिला आहे. संपूर्ण समाजाला शिक्षा व्हायला हवी, असे नाही. पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय आणि बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी आणि बलुचिस्तानच्या जनतेला देशाच्या इतर भागांतील नागरिकांसारखेच नागरी आणि घटनात्मक अधिकार मिळावेत, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. विशेष म्हणजे बलुचिस्तानमध्ये स्वातंत्र्याची चळवळ प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे. बलुच नेते आणि नागरिकांवर पाकिस्तानी सैन्याकडून होत असलेल्या अत्याचारांबद्दल विविध आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.