पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याची घोषणा, दौऱ्यासाठी क्रेमलिनने आपलाच नियम तोडला, काय घडले नेमके ?
पुतिन यांच्या दौऱ्याची घोषणा अशा टायमिंगला झाली आहे जेव्हा पुतिन स्वत: चीनला जाणार आहेत. नवी दिल्लीत सप्टेंबर महिन्यात ब्रिक्स देशांची परिषद होणार असून त्यास उपस्थित राहण्यासाठी पुतिन भारतात येणार आहेत.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहे. या संदर्भात दोन्ही देशांत तयारी जोरदार सुरु आहे. क्रेमलिनने मंगळवारी याची या दौऱ्याची घोषणा केली आहे. भारतात ब्रिक्स देशांच्या बैठकीत सामील होण्यासाठी पुतीन भारतात येत आहेत. या वर्षी ब्रिक्स देशांची बैठकीचे यजमानपद भारत भूषवणार आहे. त्यामुळे ब्रिक्स देशांचे बडे नेते या बैठकीला उपस्थित रहाणार आहेत. ब्रिक्समध्ये ब्राझील, भारत, रशिया, चीन, साऊथ आफ्रीका, इराण आणि युएई सारख्या देशांचा समावेश आहे.
मात्र, क्रेमलिनने पुतीन यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने स्वत:चा तयार केलेला नियम देखील तोडला आहे. वास्तविक, पुतिन यांच्या कोणत्याही परदेश दौऱ्याची घोषणा क्रेमलिनच्या वतीने प्रवासाच्या २ ते ४ दिवस आधी केली जाते. पुतीन यांच्या सुरक्षेसाठी असे केले जाते.मात्र, या वेळी पुतीन यांच्या दौऱ्याची घोषणा चार महिने आधीच केली आहे.
क्रेमलिनच्या मते राष्ट्राध्यक्ष पुतीन १२-१३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत राहतील, जेथे ते ब्रिक्सच्या बैठकीत भाग घेतील. ब्रिक्स संमेलनात पुतीन यांच्या सहभागावरुन रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अनेकदा वक्तव्य केली आहेत.
या आधी व्लादिमीर पुतिन गेल्यावर्षी २०२५ डिसेंबरमध्ये राजकीय दौऱ्यासाठी भारतात आले होते. २ दिवसीय दौऱ्या दरम्यान पुतिन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत चर्चा केली होती.
पुतिन यांचा भारत दौरा का महत्वाचा ?
ब्रिक्सची बैठक सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रस्तावित आहे. ही बैठक नवीन दिल्लीत होण्याची आशा आहे. पुतिन यांच्या येण्याने या बैठकीची चर्चा जगभरात होणार आहे. पुतिन यांच्या दौऱ्याची घोषणा केल्यानंतर आता ब्रिक्सच्या बैठकीला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजेशकियन यांच्या संदर्भातही चर्चा सुरु आहे. हे दोन्ही नेते देखील या बैठकीसाठी भारतात येऊ शकतात. एवढेच नाही तर भारताच्या दौऱ्याची घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे. जेव्हा ते ( पुतीन ) बिजींगच्या राजकीय दौऱ्यासाठी जाणार आहेत.
ब्रिक्सची स्थापना विकसनशील देशांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहचवण्याच्या उद्देश्याने केली होती. जगातील एकूण जीडीपीच्या सुमारे ४० टक्के भाग ब्रिक्सच्या देशांच्या नियंत्रणात आहे, जो G-7 च्या सुमारे ३० टक्के जास्त आहे.
या समुहात चीन, रशिया आणि भारतासारख्या मोठ्या देशांचा समावेश आहे. याशिवाय ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रीका देखील याचे सदस्य आहेत. इराण,युएई सारखे देशांनी याच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत ब्रिक्सची सदस्यत्व घेतले होते.
