India-Russia Deal : रशियासोबत मिळून भारताचा नवीन मास्टरस्ट्रोक, पाकिस्तान-चीनची झोप उडेलच, पण अमेरिकेचा सुद्धा होईल जळफळाट

भारताची हवाई सुरक्षा अधिक बळकट होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रशियाने इंडियन एअर फोर्सला दोन ते तीन अतिरिक्त S-400 सिस्टिम देण्याचे संकेत दिले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरच्यावेळी S-400 सिस्टिमने सर्वोत्तम प्रदर्शन केलं. या एअर डिफेन्स सिस्टिमने पाकिस्तानी फायटर जेट्स आणि मिसाइल्स पाडली. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांचच नाही, तर सर्वसामान्य भारतीयांचा सुद्धा या सिस्टिमवरील विश्वास वाढला आहे. भारतासोबत नव्या करारासाठी बोलणी सुरु झाल्याचे स्पष्ट संकेत रशियन सरकारी कंपनी रोस्टेकने दिले आहेत. यावेळी डिलीवरी वेळेवर आणि ठरलेल्या शेड्यूल नुसार होईल असा दावा रशियाने केला आहे. याआधी ऑर्डर वेळेवर डिलीवर करण्यात विलंब झालेला.

भारताने 2018 साली 5.43 अब्ज डॉलरचा करार करुन एकूण पाच S-400 रेजिमेंट खरेदी करण्याचा करार केला. पहिले तीन रेजिमेंट 2023 पर्यंत इंडियन एअर फोर्सला मिळाली आहेत. युक्रेन युद्धामुळे चौथी आणि पाच रेजिमेंट अजून मिळालेली नाही. त्यांची डिलीवरी 2026 च्या सुरुवातीला किंवा त्यानंतर होऊ शकते. डिलीवरीची टाइमलाइन सुनिश्चित असेल, त्याचवेळी नवी डील फायनल होईल हे भारताने रशियाला स्पष्ट केलं आहे.

Big Bird 300+ हवाई लक्ष्यांना ट्रॅक केलं

इंडियन एअर फोर्समध्ये S-400 सिस्टिमला प्रतिकात्मक दृष्टीने सुदर्शन चक्र म्हटलं जातं. चीन आणि पाकिस्तान दोन्ही आघाड्यांवर ही सिस्टिम भारतासाठी मल्टी-लेयर एअर डिफेंस सिस्टिमचा स्तंभ बनली आहे.

आदमपूर येथे तैनात असलेल्या S-400 ने 314 किमी अंतरावरील पाकिस्तानी विमान पाडण्याचा रेकॉर्ड बनवला.

IAF चीफने स्वत: पुष्टी केली की, S-400 ने सहा पाकिस्तानी एअरक्राफ्ट JF-17 फायटर विमानं आणि एक ISR विमान 300 किमी+ रेंज वरुन संपवलं.

या सिस्टिमच्या Big Bird रडारने एकाचवेळी 300+ हवाई लक्ष्यांना ट्रॅक केलं.

सिस्टिम तैनात करण्यासाठी 5 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागतो.

S-400 भारताच्या एअर डिफेन्सचा कणा आहे.

नव्या डीलमध्ये मेक इन इंडिया

रशिया S-400 मिसाइल सिस्टिमध्ये 50% टेक्नोलॉजी ट्रान्सफरला तयार आहे

BDL सारख्या भारतीय कंपन्या मिसाइल असेंबलीमध्ये सहभागी होतील.

ऑक्टोंबर 2025 मध्ये मंजूर 48N6 मिसाइलच्या लोकल प्रोडक्शनला गती मिळेल.

S-400 सपोर्ट सिस्टिममध्ये 50% टक्के स्वदेशीकरण शक्य होईल.

किंमत कमी होईल आणि भारताचं अन्य देशांवरील अवलंबित्व संपून जाईल.

संरक्षणात आत्मनिर्भर भारतासाठी हे महत्वाचं पाऊल आहे.

नवी डील कधी होईल?

नव्या डीलसाठी 2026 च्या मध्यापर्यंत चर्चा पूर्ण होण्याची शक्यता.

नवीन रेजिमेंटची डिलीवरी 2029-2030 दरम्यान सुरु होण्याची शक्यता.

अंदाजित खर्च 23 अब्ज डॉलर