.... म्हणून काश्मीर प्रश्नी तिसऱ्या देशाला एंट्री नाही

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प बोलत होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचं वक्तव्य खोटं असल्याचं अमेरिकेतीलच अनेक वृत्तपत्रांनी म्हटलंय. शिवाय काश्मीर प्रश्नी तिसऱ्या देशाला मध्यस्थाची भूमिका घेता येणार नाही, असंही भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

.... म्हणून काश्मीर प्रश्नी तिसऱ्या देशाला एंट्री नाही

मुंबई : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर प्रश्नी (Kashmir Issue) मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यासाठी मला आनंद होईल, असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी केलं आणि सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांचं हे वक्तव्य परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने फेटाळून लावलं आणि भारताने अशी कोणतीही मागणी केली नसल्याचं स्पष्ट केलं. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प बोलत होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचं वक्तव्य खोटं असल्याचं अमेरिकेतीलच अनेक वृत्तपत्रांनी म्हटलंय. शिवाय काश्मीर प्रश्नी (Kashmir Issue) तिसऱ्या देशाला मध्यस्थाची भूमिका घेता येणार नाही, असंही भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही भूमिका भारताने अगोदरपासूनच घेतली आहे. केंद्रात कोणतंही सरकार असो, काश्मीर प्रश्न पाकिस्तानसोबत फक्त द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवला जाईल, ही भारताची भूमिका आहे. शिमला करार आणि लाहोर डिक्लेरेशन याची साक्ष देते. भारताने मध्यस्थीबाबतच्या वक्तव्यानंतर तातडीने स्पष्टीकरण का दिलं आणि काश्मीर प्रश्नी तिसऱ्या पक्षाला हस्तक्षेप का करता येत नाही, हा प्रश्नही अनेकांच्या मनात उपस्थित झाला.

शिमला करार आणि लाहोर डिक्लेरेशन

भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रश्न फक्त द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवले जातील याची साक्ष देण्यासाठी शिमला करार आणि लाहोर डिक्लेरेशन आहे. शिवाय संसदेत स्वीकारलेला एक प्रस्तावही यासाठी पुरेसा ठरतो. शिमला करार (Simla Accord of 1972) नुसार, भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रश्न फक्त द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवले जातील. बांगलादेशची निर्मिती करणाऱ्या 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानच्या पराभवानंतर शिमला करार करण्यात आला होता. यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील भविष्यातील संबंधांबाबत तरतूद होती.

तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही संबंध सुधारण्याच्या दिशेने बस डिप्लोमसीच्या माध्यमातून महत्त्वाचं पाऊल टाकलं. फेब्रुवारी 1999 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी लाहोर डिक्लेरेशनवर स्वाक्षरी केली, ज्याने फक्त शिमला करारावरच भर दिला नाही, तर दहशतवादाविरोधात लढणे आणि अंतर्गत प्रकरणांमध्ये इतरांचा हस्तक्षेपही अमान्य केला.

संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं भारताकडून कायम सांगण्यात येतंच. पण पाकव्याप्त काश्मीरही (Pok) आमचा अविभाज्य भाग असल्याचं अनेकदा भारताने सांगितलंय. पाकिस्तानने दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई केल्याशिवाय चर्चा होऊ शकत नाही ही भारताची भूमिका आहे.

मध्यस्थीला संधी नसल्याचे करार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आहेत. शिवाय तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीने काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मुद्दा करण्याचं आयतं व्यासपीठ पाकिस्तानला मिळेल हे देखील भारताला माहित आहे. हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय बनल्यास पाकिस्तानकडून त्याचा दुरुपयोग केला जाण्याचीही भीती आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *