भारत-अमेरिकेची जुन्या शत्रूंशी हातमिळवणी, तालिबानसोबत भारताची पहिली मंत्रिस्तरीय चर्चा

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत असे म्हटले जाते की, तुमचे कोणी मित्र किंवा शत्रू नसतात, फक्त तुमचे हित महत्त्वाचे असते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे सिद्ध केले आहे. एकेकाळी अमेरिकेचा कट्टर शत्रू असलेला सीरिया आता ट्रम्प यांच्यावर दयाळू झाला आहे. ट्रम्प यांनी सीरियावर लादलेले निर्बंध उठवले आहेत. सीरियाचे हंगामी राष्ट्राध्यक्ष अहमद अल-शारा यांचीही त्यांनी भेट घेतली आणि 14 वर्षांच्या यादवी युद्धातून आणि दशकांच्या मुत्सद्देगिरीतून मोठा बदल घडवून आणला.

अमेरिकेला मध्यपूर्वेतील आपला सर्वात मोठा शत्रू इराणवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, हे या सगळ्यामागचे उद्दिष्ट आहे. भारतही आता असंच काहीसं करत आहे. भारत तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करत आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी तालिबानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुताकी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.

तालिबानशी भारताच्या चर्चेचे महत्त्व वाढते कारण नवी दिल्लीने अद्याप तालिबान प्रशासनाला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तालिबानने निषेध केल्यानंतर जयशंकर आणि मुत्ताकी यांच्यात चर्चा झाली. हा हल्ला पाकिस्तानशी संबंधित दहशतवाद्यांनी केला होता.

जयशंकर यांनी भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याच्या तालिबानच्या पाकिस्तानी माध्यमांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. खरं तर ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानी माध्यमांनी अफगाणिस्तानातही भारतीय क्षेपणास्त्रे पडल्याचा दावा केला होता. पण नंतर तालिबानने पुढे येऊन त्याचा इन्कार केला.

चाबहार बंदरावर चर्चा

इराणचे चाबहार बंदर, व्यापार, मानवतावादी मदत आणि अफगाण नागरिकांना व्हिसा या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. चाबहार बंदर महत्त्वाचे आहे कारण भारत आणि पाकिस्तानमधील व्यापारी संबंध संपुष्टात आले आहेत. भारताला अफगाणिस्तानला मदत करायची असेल तर ती पाकिस्तानमार्गे जाईल. अशा परिस्थितीत इराणचे चाबहार बंदर आता भारत आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारासाठी पर्यायी मार्ग ठरू शकते. या निर्णयामुळे आर्थिक सहकार्य तर वाढेलच, शिवाय पाकिस्तानचा प्रभाव कमी होण्यास ही मदत होईल.

दुसरीकडे सीरियावरील निर्बंध उठवण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. सीरियावरील अमेरिकेचे निर्बंध 1979 पासून लागू आहेत, जे 2003 मध्ये सीरिया उत्तरदायित्व कायदा आणि 2019 मध्ये सीझर कायदा संमत झाल्यानंतर अधिक कडक करण्यात आले. सीरियाचा दहशतवादाला पाठिंबा, हिजबुल्ला आणि इराणशी जवळीक आणि गृहयुद्धातील क्रूरतेमुळे हे निर्बंध लादण्यात आले होते. या निर्बंधांमुळे सीरियाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि इंधन, औषधे आणि मूलभूत वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला.

बशर असद यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर ट्रम्प यांनी ही बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अहमद अल-शारा यांची भेट घेऊन निर्बंध उठवण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे सिरियन चलनात 60 टक्के वाढ झाली.

भारत-अमेरिकेची हीच चाल!

तालिबानशी भारताची चर्चा आणि अमेरिकेचे सीरिया धोरण यात साम्य आहे. जुन्या शत्रूंशी हातमिळवणी केली तरी दोन्ही देश आपापल्या सामरिक हितसंबंधांना प्राधान्य देत आहेत. एकेकाळी अमेरिका दहशतवादी समजली जाणारी शरा आता रशिया आणि इराणचा प्रभाव कमी करू इच्छित असल्याने त्याला पाठिंबा देत आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या प्रभावाचा समतोल राखण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानातील आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत तालिबानशी चर्चा करत आहे.

तालिबानसोबतची चर्चा भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानचा हस्तक्षेप कमी करणे आणि स्थैर्य भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. अस्थिरतेमुळे दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्याचा परिणाम भारताच्या सुरक्षेवर होतो. ट्रम्प यांचे सीरिया धोरण आणि भारताची तालिबानशी झालेली चर्चा हे दाखवून देते की, तत्त्वांपेक्षा जगाचे हित महत्त्वाचे आहे.