ट्रम्प यांचे व्हिसा धोरण : भारत वा चीन कोणाला जास्त फटका बसणार ?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसावर वार्षिक एक लाख डॉलरचे ( सुमारे 88 लाख रुपये) तगडी फि लावल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम जे या व्हिसाचा सर्वाधिक वापर करतात त्या भारतीय तंत्रज्ञ आणि स्कील वर्कर्सवर पडणार आहे. परंतू या निर्णयाचा चीनला मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.आणि या धोरणाचा दीर्घकालीन परिणाम अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि कंपन्यांवर देखील होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

H-1B व्हिसाबद्दल ट्रम्प यांचे विचार सातत्याने बदलत आले आहेत. एकेकाळी त्यांनी स्कील्ड वर्कर्स अमेरिकेत येण्याचे समर्थन केले होते. परंतू आता त्यांनी शुल्क इतके वाढवले आहे की अमेरिकन कंपन्यांसाठी परदेशी टॅलेंटना आणणे प्रचंड महाग झाले आहे. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांचे समर्थक या मुद्यावर द्विधा मनस्थितीत आहेत. इलॉक मस्क यांनी स्वस्त अमेरिकेत येण्यासाठी H-1B या व्हिसाचाच वापर केला होता,आणि आता तेच या मुद्याच्या बाजूने आहेत.

 चिंतेचे वातावरण

ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकेच्या टेक कंपन्यांपासून युनिव्हर्सिटीपर्यंत चिंतेचे वातावरण पसरलेले आहे. आयटी सेक्टर, मेडिकल इंडस्ट्री आणि रिसर्च सेंटर या व्हिसावर अवलंबून राहतात. खास करुन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि उद्योन्मुख टेक्नॉलॉजीत जागतिक प्रतिस्पर्धा कमी होऊ शकते. युएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने स्पष्ट केले आहे की हे पाऊल भरती आणि इनोव्हेशनवर परिणाम करु शकते.

चीनची स्थिती मजबूत होणार

अमेरिका आणि चीनमध्ये आधीच टेक्नॉलॉजी वॉर सुरु आहे. अशात परदेशी टॅलेंटना बंदी घालणे अमेरिकेला धोरणात्मकदृष्ट्या कमजोर करु शकते. तज्ज्ञांच्या मते जेथे अमेरिका आपले दरवाजे बंद करत आहे. तोच चीनसारखे देश या स्कील्ड वर्कर्सला स्वत:च्या देशाकडे आकर्षित करु शकतात. यामुळे अमेरिकी कंपन्यांची वाढ घटणार आणि चीनची स्थिती आणखी मजबूत होणार आहे.

भारताची अडचण

H-1B व्हिसा सर्वात जास्त वापर भारतीय करत असतात. नवी व्हिसा फि इतकी जास्त आहे की अनेक भारतीय प्रोफेशनल्सच्या वार्षिक पगाराहून ती अधिक आहे. त्यामुळे कंपन्यांना या मार्गाने कर्मचारी हायरिंग करण्यात घट होऊ शकते. आणि ही संधी केवळ हाय स्कील्ड आणि टॉप लेव्हल प्रोफेशनल्सपर्यंतच मर्यादित राहू शकते.

स्टार्टअप्ससाठी हा निर्णय आणखी मोठा झटका आहे. येथे मोठ्या कंपन्या मोठ्या फी देऊ शकतात, तर छोट्या आणि मिड-लेव्हल स्टार्टअप्ससाठी हे मोठी अडचण होऊ शकते.

L-1 व्हिसाचा आधार

तज्ज्ञाच्या मते या कंपन्या आता L-1 व्हिसाचा आधार घेऊ शकते. ज्याचा वापर एक देश दुसऱ्या देशांत कर्मचारी ट्रान्सफर करण्यासाठी होतो. या L-1  व्हिसावर कोणतीही मर्यादा नाही. परंतू ट्रम्प प्रशासनाची नजर आता यावर देखील आहे.

भारतासाठी दुहेरी स्थिती

भारतासाठी स्थिती दुहेरी आहे. एकीकडे लाखो भारतीय प्रोफेशन्सचा मार्ग खडतर होईल, दुसरीकडे मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्या आता भारतात आपल्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरमध्ये (GCCs) जास्त गुंतवणूक करु शकतात. यामुळे घरगुती स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढू शकते. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे आशा आहे की व्यापार करारासोबत ते H-1B व्हिसाचा मुद्दा देखील उचलतील. तज्ज्ञांच्या मते हा वाद जितक्या लवकर सुटेल तेवढेच दोन्ही देशांच्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले असणार आहे.