मानवी हक्क मुद्दा; अमेरिकेने भारताला केले लक्ष्य केले, जाणून घ्या

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण एक अहवाल समोर आला आहे. यात भारताला टार्गेट करण्यात आलं आहे. मोदी सरकारविरोधात अमेरिकेची नवी दबावरणनीती म्हणून या अहवालाकडे पाहिले जात आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने यावर्षी मानवी हक्क अहवालात लक्षणीय कपात केली आहे. ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील अधिकारी पाकिस्तानी लष्कराच्या सतत संपर्कात असून पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना पाठिंबा देत आहेत. यामुळे आधीच भारत आणि अमेरिकेचे संबंध ताणले गेले आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

भारतावर 50 टक्के कर लादल्यानंतर आता अमेरिकेने मानवाधिकार अहवाल प्रसिद्ध करून लक्ष्य केले आहे. अमेरिकन सरकारने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतातील कथित मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या गैरप्रकारांना सामोरे जाण्यासाठी भारताने फारच कमी विश्वासार्ह पावले उचलली आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.

पाकिस्तानने क्वचितच विश्वासार्ह पावले उचलली आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. मोदी सरकारविरोधात अमेरिकेची नवी दबावरणनीती म्हणून या अहवालाकडे पाहिले जात आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने यावर्षी मानवी हक्क अहवालात लक्षणीय कपात केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या भारत आणि पाकिस्तानसाठीच्या मानवी हक्कांच्या दस्तऐवजातही यावर्षी मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे.

अलीकडच्या काळात चीनच्या उदयाला तोंड देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये भारत महत्त्वाचा भागीदार आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के शुल्क लादल्यानंतर संबंध ताणले गेले आहेत. त्याचबरोबर पाकिस्तान हा अमेरिकेचा नॉन-नाटो मित्र देश आहे. सध्या ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानसोबतचे संबंध खूप मजबूत केले आहेत.

ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील अधिकारी पाकिस्तानी लष्कराच्या सतत संपर्कात असून पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना जोरदार पाठिंबा देत आहेत. असे मानले जात आहे की ट्रम्प आपल्या वैयक्तिक हितासाठी देशाचे हित पणाला लावत आहेत, ज्याचा फायदा त्यांच्या कुटुंबाला होत आहे.

अमेरिकेचा अहवाल भारताविषयी काय म्हणतो?

भारताबाबत अमेरिकेच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना शिक्षा करण्यासाठी सरकारने फारच कमी विश्वासार्ह पावले उचलली आहेत. पाकिस्तानबाबत म्हटले आहे की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना शिक्षा देण्यासाठी सरकारने क्वचितच विश्वासार्ह पावले उचलली आहेत. वॉशिंग्टनमधील भारत आणि पाकिस्तानी दूतावासांनी मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.