Explain : मांस विक्रीवरून ‘मास पॉलिटिक्स’; स्वातंत्र्य दिनीच मांस विक्री बंदीविरोधात हे हिंदुत्ववादी, अजितदादांची तीव्र नापसंती, काय आहे वाद तरी?
Independence Day Meat Ban : राज्यात मुद्दे नसलेले मुद्दे सातत्याने मुद्दे होत आहे आणि ही बनवेगिरी न समजण्या इतपत जनता दुधखुळी नाही, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. मग मांस विक्रीचा मुद्दा मास पॉलिटिक्स का ठरत आहे?
15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनीच्या पूर्वसंध्येला राज्यात मांस विक्रीवरून अचानक वातावरण तापलं आहे. त्यात साधुसंत, वारकरी, धारकरी, नाथपंथी, उजवे-डावे या सर्वांना खेचण्यात आले. विषय तर पार छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि त्यांच्या पेशव्यांपर्यंत पोहचला. मग वाद पेटला. वादात सगळ्यांनी भराभर उड्या घेतल्या. “उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म” याची कोण जाणीव राजकीयच नाही तर सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरांना झाली. या यज्ञकर्मात पूर्वी पशू बळी दिल्याचे आपसूकच कुणाला तरी आठवले. मग हिंदुत्ववादी सरकारला त्याची आठवण करुन देण्याची घाई उद्धव सेनेला झाली. हातोहात अजितदादांनी सुद्धा आपल्याच सरकारला अशा बंदीची गरज असते का? असा घरचा आहेर सप्रेम पाठवला. मग मांस विक्रीचा मुद्दा मास पॉलिटिक्स झाला.
वादाला अशी मिळाली फोडणी
तर या वादाची सुरुवात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयामुळे झाली. काही महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा यांनी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने मांस विक्री आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. यातील काही आदेश अर्थातच हिंदू आणि जैन सणानिमित्ताने देण्यात आले. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मालेगाव महापालिका यांच्यासह हे लोण राज्यातील अनेक ठिकाणी पोहचले. स्वातंत्र्यदिनी मांस विक्रीमागील लॉजिक न पटण्यासारखंच होतं. 1989 मधील राज्य सरकारच्या निर्णयाचा दाखला देत मांस विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.
ग्यानबाची मेख अशी मारली
1989 मध्ये राज्यात काँग्रेसचे शासन होते. त्याकाळच्या मांस विक्री आदेशाचा आधार घेत 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्रीचा निर्णय अनेक महापालिका, नगरपालिका आणि इतर आस्थापनांनी घेतला. यामध्ये त्यांनी एक चाल खेळली. मांस विक्रीवर बंदी घातली. पण मांस खाण्यावर बंदी घालण्यात आली नाही. हीच यामागील ग्यानबाची मेख आहे. म्हणजे एक पळवाट आहेच की. महापालिकांच्या हद्दीत नाही पण बाहेरून आणलेले मांस खाण्यास बंदी नाही असा त्याचा अर्थ निघतो. गेल्या 15 वर्षांपासून हा असा निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही कारण अनेक अधिकाऱ्यांनी दिले.
मग उठली टीकेची झोड
तर या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटले. संजय राऊतांनी तर थेट इतिहासातील दाखले दिले. गाळीव इतिहासात डोकावत त्यांनी अनेक मोठे दावे केले. स्वराज्यातील मांस खाण्याची अन्न परंपरेवर त्यांनी भराभर वाक्य फेकली. त्यातून वाद वाढला. संत, वारकरी, धारकरी, नाथपंथीय इतर अनेक शाकाहर मानणाऱ्या पंथियांच्या भावना दुखावल्या. उद्धव सेना हिंदुत्ववादी असली तरी त्यांनी मांस विक्रीवरील बंदीचा समाचार घेतला. या निर्णयामागे कसला वास आहे, याचं चिंतन करुन ते थांबले नाही तर त्यांनी यामागील गर्भित हेतूचा काथ्याकूट केला. चिरफाड केली.
आज लागलीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुद्धा राज्य सरकारला मग धारेवर धरले. कोणी काय खावे नी काय खाऊ नये याचे सल्ला देण्याचे काम राज्य सरकारचे नसल्याचा राज टोला त्यांनी हाणला. उद्धव सेना आणि मनसे यांना मांस विक्रीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय काही रूचला नसल्याचे स्पष्ट झाले.
आदित्य ठाकरे यांनी पण या मुद्दांवरून सरकारला आरसा दाखवला. असे आदेश देणाऱ्या आयुक्तांचे निलंबन करण्याची मागणी त्यांनी रेटली. कोणी काय खावे नी काय नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला असा सवाल त्यांनी केला. तो आमचा अधिकार आहे, आमचे स्वातंत्र आहे हे सांगायला ते विसरले नाहीत. सरकार आमच्या घरात कशाला डोकावतंय, असा सवाल त्यांनी केला. तर काँग्रेसने सरकार मुद्दाम असे मुद्दे उकरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. शहरात कबूतरांना दाणे टाकण्याचा वाद असो वा मांस विक्रीवरील बंदी सरकार मुद्दाम हे मुद्दे समोर आणत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
मग दादांनी दिला घरचा आहेर
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका हद्दीत मांस विक्री बंदी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या आदेशावर त्यांची तीव्र हरकत नोंदवली. अशा प्रकारे बंदी घालणे योग्य नाही. शहरात विविध जाती-धर्माची लोकं राहतात. जर हा भावनिक मुद्दा आहे, तर लोक आपणहून तो स्वीकारतील. पण तुम्ही आता महाराष्ट्र दिवस,स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनी सुद्धा असे आदेश काढत असाल तर मग तर अवघड आहे, असे दादांनी सुनावले.
सरकारचे म्हणणे काय?
वादाची धग मंत्रिमंडळापर्यंत जाणवल्यावर सरकारने या प्रकरणी स्पष्ट भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा निर्णय काही नवीन नाही. उलट हा तीन दशकांहून जुना निर्णय आहे. हा काही वादाचा विषय होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय 1988 पासून लागू आहे. आम्ही कोणताही नवीन निर्णय घेतला नाही. जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा पण हा निर्णय लागू होता. आता पण लागू आहे. आम्ही कोणताही नवीन निर्णय घेतलेला नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
