बांग्लादेशातील धुमश्चक्री आणि सत्तापालट,भारताला नेमका काय धडा ?

भारतीय उपमहाद्वीप आणि आजूबाजूच्या देशांच्या तुलनेत बांग्लादेश प्रगती करीत होता. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका आदी देशांच्या तुलनेत बांग्लादेशात शांतता नांदत होती. त्यामुळे शेजारील देशांना हे पाहवत नव्हते की काय ? अशी सध्याची स्थिती आहे. पाहाता पाहाता परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की वर्षानुवर्षे बनवलेली विकासाची प्रतिमा 24 तासांत धुळीस मिळाली आहे. यामुळे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला हा प्रश्न पडला आहे की बांग्लादेशाची ही अवस्था का झाली आहे.बांग्लादेशातील प्रगतीला कोणाची नजर लागली हे कळणे कठीण आहे.बांग्लादेशातील जनतेला कोणी फूस लावली. चला बांग्लादेशातील घडामोडींपासून भारताला काय शिकण्यासारखे आहे ते पाहूयात…

हे धडे नक्की शिकू शकतो भारत

1 ) विकासानंतरही विरोधी पक्षांच्या जाळ्यात अडकू शकते जनता..

1971 मध्ये बांग्लादेशाला पाकिस्तानातून वेगळा झाला. 52 वर्षांनंतर 30 जून 2023 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानचा विकास दर एक टक्क्यांहून कमी म्हणजे 0.29 एवढा राहीला, तर याच वर्षात बांग्लादेशचा इकोऩॉमिक रिव्ह्यूनूसार तेथील विकास दर सहा टक्के होता. याच अहवालात म्हटले होते की बांग्लादेशाचा विकास दर सलग तेरा वर्षे सहा टक्क्यांहून अधिक राहीला होता. म्हणजेच शेख हसीना बांग्लादेशच्या पंतप्रधान असताना तेव्हापासून देशाची प्रगती वेगाने होऊ लागली. दुसरीकडे पाकिस्तानचा विकास दर गेल्या दहा – बारा वर्षात तीन ते चार टक्क्यांदरम्यान राहीलेला आहे. दोन वर्षात तर पाकिस्तानचा विकास दर एक टक्क्यांहूनही कमी होता.

कोविड-19 साथी नंतर बांग्लादेशाची अर्थव्यवस्था संघर्षातून जात आहे. बेरोजगारी वाढत आहे, परंतू ही काही एकट्या बांग्लादेशाची समस्या नाही.संपूर्ण जगात मंदीचे संकट आहे. भारताची अर्थव्यवस्था प्रगती करीत आहे. ग्रोथ रेटमध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेला भारत मात देत आहे. चीनच्या अनेक मल्टी नॅशनल कंपन्या आता भारतात येत आहेत. देशातील संरक्षण सामुग्रीपासून ते ग्राहकोपयोगी सामान जसे कार, मोबाईल आदीत भारत जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. परंतू जनता यातून आनंदी नाही. गेल्या 10 वर्षात सत्ताधारी पक्षाला या वर्षीच्या निवडणूकात सर्वात कमी जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच जनतेला प्रगती हवी आहे. परंतू जनता धार्मिक आणि जातीय मुद्द्यांना देखील महत्व देते.

2) जनतेच्या विषयांपासून सुप्रीम कोर्टाने दूर रहावे

बांग्लादेशातील हिंसेमागे आरक्षण विरोधी आंदोलनाचा मोठा वाटा आहे. बांग्लादेशातील स्वातंत्र्यात सामील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांना नोकरीत सुमारे 30 टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यास शेख हसीना यांच्या सरकारने 2018 मध्ये जनतेच्या विरोध केल्याने समाप्त केले होते. परंतू काही लोक या विरोधात कोर्टात गेले होते. त्यानंतर कोर्टाने पुन्हा आरक्षण बहाल केले.नंतर आंदोलन आणि हिंसा पसरल्याने सुप्रीम कोर्टाने सर्व प्रकारचे आरक्षण समाप्त केले. जे काम जनतेने निवडलेल्या सरकारने करायचे ते काम कोर्ट करीत होते. त्यामुळे असंतोष वाढविण्यास हे कारण जबाबदार ठरले.

बांग्लादेशाच्या सुप्रीम कोर्टाने दोन मोठ्या चुका केल्या, तेथे स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांना 30 टक्के आरक्षण होते. दोन पिढ्यांनी याचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे जनतेच्या रेट्यावरुन सरकारने 2018 मध्ये हे आरक्षण रद्द केले. कोणताही विवाद नसताना हा निर्णय घेतला गेला. या आरक्षणाच्या कोट्यात मुख्यत: सत्ताधारी आवामी लीगच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण मिळत होते. कारण स्वातंत्र्य लढा याच पक्षाच्या पूर्वजांनी लढला होता. परंतू बांग्लादेशातील न्यायमूर्तींनी मागच्या दाराने पक्षाच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला. याचवर्षी कोर्टाने पुन्हा जुना 30 टक्के आरक्षणाचा कोटा सुरु केला. खरेतर हा निर्णय कोर्टाऐवजी सरकारने घ्यायला हवा होता. त्यानंतर जनतेचा भडका उडाला. त्यानंतर सरकारने पुन्हा जुना निर्णय लागू केला. परंतू त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींनी सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर संपूर्ण देश पेटला..

3) विदेशी गुप्तचर संघटनांचा हात

केवळ विद्यार्थी आंदोलने नाहीत तर कोणत्याही आंदोलनाला हिंसक वळण लागायला वेळ लागत नाही, बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक बनविण्यात आणि हिंसाचार भडकाविण्यात पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआय आणि जमात-ए-इस्लामी कट्टरवादी संघटनेच्या भूमिकेची चौकशी अवामी लीग सरकार करीत होते. त्यामुळे आंदोलनांना राजकीय रंग मिळाल्याचे म्हटले जात आहे.