AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Property Rights: पालकांच्या मालमत्तेवर मुलांचा सरसकट अधिकार नाही, 4 कारणांमुळे होऊ शकतात बेदखल

मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर नेहमीच हक्क असतो का? इतरही परिस्थिती आहेत ज्यामुळे मुलांना कायदेशीररित्या त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेपासून वंचित केले जाऊ शकते. कायद्याबद्दल जाणून घ्या.

Property Rights: पालकांच्या मालमत्तेवर मुलांचा सरसकट अधिकार नाही, 4 कारणांमुळे होऊ शकतात बेदखल
property rights
| Updated on: Jul 13, 2026 | 10:52 AM
Share

लोक अनेकदा असे गृहीत धरतात की मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर जन्मसिद्ध हक्क असतो. हे खरे नाही. तज्ञांच्या मते, कायदा केवळ हक्कांबद्दलच नव्हे, तर कर्तव्यांबद्दलही माहिती देतो. पालकांची काळजी घेण्यात आलेले अपयश हे मालमत्तेतून हकालपट्टी करण्याचे एकमेव कारण नाही; अशी अनेक कायदेशीर कारणे आहेत जी मुलांना एक पैसाही मिळण्यापासून रोखतात. मालमत्तेचे दोन प्रकार आहेत: वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि स्व-अर्जित मालमत्ता. जर पालकांनी स्वतःच्या कष्टाच्या पैशाने मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर त्यावर त्यांची 100% मालकी असते. ते ती मालमत्ता एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला दान करू शकतात, ट्रस्टला देऊ शकतात किंवा मृत्युपत्राद्वारे त्यांच्या मुलांपैकी एकाला त्यातून बाहेर काढू शकतात. अशा परिस्थितीत, मुले आपले हक्क सांगण्यासाठी न्यायालयातही जाऊ शकत नाहीत.

जर मुलगा किंवा मुलगी आपल्या आई-वडिलांवर हल्ला करत असेल, मानसिक छळ करत असेल किंवा इतर प्रकारे गैरवर्तन करत असेल, तर पालक ‘देखभाल आणि पालक व ज्येष्ठ नागरिकांच्या जबाबदारीतील अपयश अधिनियम’ (Maintenance and Failure of Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत आपल्या मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयात जाऊ शकतात. इतकेच नाही, तर या अटीअंतर्गत पूर्वी दिलेली मालमत्ता किंवा दानपत्रे देखील रद्द केली जाऊ शकतात.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा देखील एक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जर एखाद्या मुलाने मालमत्तेच्या लोभापोटी किंवा इतर कारणांमुळे आपल्या आई-वडिलांची हत्या केली किंवा हत्येचा प्रयत्न केला, तर कायदा त्याला अपात्र ठरवतो. याचा अर्थ असा की, अशा मुलाला त्याच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नसतो. जर आई-वडिलांनी कायदेशीररित्या वैध मृत्युपत्र तयार केले असेल आणि त्यात कोणत्याही मुलाचे नाव समाविष्ट केले नसेल, तर त्यांच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेची विभागणी मृत्युपत्रानुसार केली जाईल. मृत्युपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध करण्यासारख्या ठोस कायदेशीर कारणांशिवाय, मुलाला मालमत्तेचा वारसा मिळू शकत नाही.

कायदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री देतो. जर तुम्ही तुमच्या आईवडिलांची योग्य काळजी घेतली नाही किंवा त्यांच्याशी चांगले वागला नाहीत, तर त्यांच्या मालमत्तेवरील तुमचा कायदेशीर हक्क रद्द होतो. कायद्यानुसार, हक्कांसोबत नेहमी जबाबदाऱ्याही येतात.

Follow Us
नेपाळमध्ये अडकलेल्या ११५ महाराष्ट्रीयांना मुख्यमंत्र्यांकडून मदत
नेपाळमध्ये अडकलेल्या ११५ महाराष्ट्रीयांना मुख्यमंत्र्यांकडून मदतीचा हात, सुखरूप परत आणणार
मुंबई महापालिकेकडून शालेय साहित्य वाटपास विलंब: इराण युद्ध कारणीभूत
मुंबईतील शालेय मुलांना छत्र्या मिळेनात: मुंबई महापालिकेचे अजब उत्तर इराण युद्ध
शिल्पा गवारे कुटुंबीयांकडून छळाचा आरोप, न्यायची मागणी
पिंपरी चिंचवडमधील शिल्पा गवारे मृत्यू प्रकरण: पती, सासू-सासरे आणि दिराला पोलीस कोठडी
नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागपूरच्या 106 पर्यटकांची सुखरूप सुटका
नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागपूरच्या 106 पर्यटकांची सुखरूप सुटका, मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या प्रयत्नांनी परतीचा प्रवास सुरू
ट्रोलर्सवरील प्रतिक्रियेवरून रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा
ट्रोलर्सवरील प्रतिक्रियेवरून रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा
दिशा सालियान प्रकरणाची मुंबई हाटकोर्टात सुनावणी पार
Disha Salian Case : दिशा सालियान प्रकरणाची मुंबई हाटकोर्टात सुनावणी, काय सुनावणी घडलं?
नेपाळ पुराचा बिहारला फटका: पाटणा, चंपारण, गोपाळगंज, सारणमध्ये सतर्कता
नेपाळमधील महापुराचा बिहारला फटका: गंगा नदीकाठच्या झोपड्या पाण्याखाली
धक्कादायक! पोटच्या मुलालाच इतकं मारलं की... श्रावण महिन्यात मांसाहार
धक्कादायक! पोटच्या मुलालाच इतकं मारलं की... श्रावण महिन्यात मांसाहार मागणाऱ्या लेकाला पालकांनीच संपवलं
यंदाही नारळी पौर्णिमेनिमित्त आदित्य ठाकरे वरळी कोळीवाड्यात
यंदाही नारळी पौर्णिमेनिमित्त आदित्य ठाकरे वरळी कोळीवाड्यात; सांस्कृतिक सोहळ्यांमध्ये सहभाग
MPSC पेपरफुटी प्रकरणावर फडणवीसांचा मोठा निर्णय, दोषींवर कठोर...
MPSC पेपरफुटी प्रकरणावर फडणवीसांचा मोठा निर्णय, दोषींवर कठोर कारवाईचे निर्देश