शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग, पण कोणत्या?

नवी दिल्ली: निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने जनतेला मोठमोठी भेट देण्याच्या सपाटा लावला आहे.  आर्थिक आरक्षणानंतर आता सातव्या वेतन आयोगाची मर्यादाही वाढवली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास (HRD) मंत्रालयाने आता शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा केली. सरकारी तंत्रशिक्षण (Technical Institution) संस्थांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) देण्याच्या प्रस्तावाला एचआरडीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे अंतर्गत (AICTE) येणाऱ्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार मिळेल. केंद्रीय मनुष्यबळविकास  मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची माहिती दिली.

कोणात्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग?

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या देशभरातील तंत्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक, राज्य सरकार/डीग्री स्तरावरील सरकारी अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांचे शिक्षक, अन्य अकॅडमिक स्टाफ यांना सातवा वेतन मिळेल. शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी 1241 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी मिळाली.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले, “या निर्णयामुळे राज्य सरकारद्वारे आर्थिक सहकार्य केल्या जाणाऱ्या तब्बल 29 हजार 264 तंत्र शिक्षकांना तसंच शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. याशिवाय अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) च्या कार्यक्षेत्रात येणारे कॉलेज किंवा संस्थांच्या जवळपास साडेतीन लाख शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल”

या निर्णयामुळे तंत्रशिक्षण संस्थांना उच्च शैक्षणिक दर्जा मिळण्यास मदत होईल, असं जावडेकर यांनी नमूद केलं.

भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद

ज्याप्रमाणे एम्स या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात मेडिकल कॉलेज आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्था येतात, त्याप्रमाणे भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) अंतर्गत देशभरातील तंत्रशिक्षण संस्था येतात. यामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेज, डिप्लोमा किंवा सर्व तंत्रशिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी किंवा राज्य सरकारी तंत्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल. 

Govt has approved proposal to extend the 7th CPC to the teachers and other academic staff of the state govt / govt aided degree level technical institutions. @narendramodi @PMOIndia @mygovindia @BJP4India @PIB_India pic.twitter.com/9unuJ7CFNz

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 15, 2019

महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन

दरम्यान, नुकतंच महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार 1 जानेवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासूनचा सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार असून, तीन वर्षांची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. 38 हजार 655 कोटीची थकबाकी आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे 17 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

संबंधित बातम्या 

राज्यात सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, 1 जानेवारीपासून लागू