अनधिकृत पोस्टर पडून तरुणीचा मृत्यू, माजी आमदार म्हणतो वाऱ्यावर गुन्हा नोंदवा

चेन्नई : अनधिकृतरित्या उभारलेले राजकीय पक्षाचे पोस्टर पडून दुचाकीस्वार तरुणीला प्राण गमवावे लागल्यानंतर (Chennai Techie Killed By Hoarding) तामिळनाडूतील माजी आमदाराची असंवेदनशीलता पाहायला मिळाली. दुर्दैवी अपघातासाठी वाऱ्यावर गुन्हा नोंदवा अशी अतार्किक मागणी तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार सी पोन्नईया यांनी केली आहे.

एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सी पोन्नईया यांनी सुभश्रीसोबत झालेल्या अपघाताचं खापर वाऱ्यावर फोडलं. पोस्टर लावणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरता येणार नाही. त्या व्यक्तीने तरुणीला मृत्यूच्या तोंडी लोटलं नाही. जर कोणा विरोधात गुन्हा नोंदवायचा असेलच, तर वाऱ्यावर नोंदवा, असे अकलेचे तारे पोन्नईया यांनी तोडले.

‘बॅनर हे संवाद साधण्याचं एक माध्यम आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाऊ द्या. त्यांना निर्णय घेऊ द्यात. कोर्टाला माहित आहे, करुणानिधींच्या काळापासून असंख्य पोस्टर्स लावली जात आहेत.’ अशी पुष्टीही पोन्नईया यांनी जोडली.

पोस्टर पडून सुभश्रीचा मृत्यू

गेल्या महिन्यात पोस्टर पडल्यामुळे 24 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर सुभश्री रवी हिला प्राण गमवावे लागले होते. एका आयटी कंपनीत नोकरी करणारी सुभश्री 12 सप्टेंबरला हेल्मेट घालून दुचाकीवरुन निघाली होती. त्यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई पलानीसामी आणि दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचे फोटो असलेलं अनधिकृत पोस्टर (Chennai Techie Killed By Hoarding) सुभश्रीच्या बाईकवर पडलं.

इस्रो संशोधकाच्या हत्येचं गूढ उकललं, गे पार्टनरकडून हत्या!

जोरदार धक्क्यामुळे सुभश्री बाईकवरुन खाली पडली. अवघ्या काही क्षणांतच एका टँकरने सुभश्रीला उडवलं. यामध्ये तिच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली होती. सुभश्रीच्या मृत्यूनंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शन झाली होती. ‘आणखी किती लीटर रक्ताचा अभिषेक सरकारला अपेक्षित आहे?’ असा जळजळीत सवाल अभिनेते कमल हासन यांनी विचारला होता.

अनधिकृतपणे पोस्टर उभारल्याबद्दल अण्णाद्रमुक पक्षाचा कार्यकर्ता असलेल्या जयगोपालला अटक झाली होती. घटनेच्या तीन आठवड्यांनंतर कृष्णगिरी जिल्ह्यातून त्याला बेड्या ठोकल्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचं स्वागत करण्यासाठी उभारलेल्या 30 बॅनर्सना मद्रास कोर्टाने गुरुवारी परवानगी दिली. राजकीय पक्ष आणि केंद्र सरकार यामध्ये फरक असल्याकडे कोर्टाने लक्ष वेधलं.